म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (मुडा) घोटाळ्याप्रकरणी लोकायुक्त पोलिसांनी शुक्रवारी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवला. कर्नाटकच्या विशेष न्यायालयाने लोकायुक्त पथकाकडे तपासाची जबाबदारी सोपवली आहे.
या घोटाळ्याप्रकरणी कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात चौकशीचे आदेश दिले होते. या विरोधात सिद्धरामय्या उच्च न्यायालयात गेले, पण न्यायालयानेही तपासाचे आदेश योग्य असून ते व्हायला हवे, असे सांगितले.
मुडा जमीन घोटाळ्यात सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी, मेहुणा आणि काही अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. टीजे अब्राहम, प्रदीप आणि स्नेहमयी कृष्णा या कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी MUDA अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून 14 महागड्या जागा मिळवल्याचा आरोप केला होता.
तपासाविरोधात सिद्धरामय्या यांची याचिका उच्च न्यायालयात फेटाळण्यात आली
24 सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने MUDA घोटाळ्याप्रकरणी सिद्धरामय्या यांची चौकशी करण्याचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांचे आदेश कायम ठेवले होते. न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी राज्यपालांच्या आदेशाविरुद्ध सिद्धरामय्या यांची याचिका फेटाळून लावली.
कोर्टाने म्हटलं की- ‘याचिकेत नमूद केलेल्या गोष्टींची चौकशी करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचे कुटुंब सहभागी आहे, त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात आली आहे.
16 ऑगस्ट रोजी, राज्यपालांनी सिद्धरामय्या यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 च्या कलम 17A आणि भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 च्या कलम 218 अंतर्गत खटला चालवण्याची परवानगी दिली होती. याला मुख्यमंत्र्यांनी 19 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.