टॉप स्टोरी महाराष्ट्र

१५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स कृती आराखड्याचे मूल्यमापन अंतिम टप्प्यात

प्रजासत्ताकदिनी सर्वोत्तम कार्यालयांची घोषणा – मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई प्रतिनिधी:राज्यात विकसित महाराष्ट्र, ई-गव्हर्नन्स आणि सेवा विषयक प्रशासकीय सुधारणांवर आधारित राबविण्यात येत असलेल्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत विविध स्तरांवरील शासकीय कार्यालयांच्या मूल्यमापनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. या कार्यक्रमातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या कार्यालयांची नावे सोमवारी, प्रजासत्ताकदिनी जाहीर केली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी ‘एक्स’ समाज माध्यमावरील संदेशाद्वारे दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यापूर्वी १०० दिवसांचा प्रशासकीय सुधारणा आणि धोरणात्मक निर्णयांवर आधारित कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानंतर जून २०२५ मध्ये या कार्यक्रमाचा विस्तार करत १५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स कृती आराखडा घोषित करण्यात आला. या आराखड्याअंतर्गत राज्यातील शासकीय कार्यालयांचे मूल्यमापन दहा विविध स्तरांवर करण्यात येत आहे.
या कार्यक्रमात कार्यालयांची वेबसाइट, ‘आपले सरकार’ प्रणाली, ई-ऑफीस, कार्यालयीन डॅशबोर्ड, व्हॉट्सॲप चॅटबॉट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ब्लॉकचेन तसेच भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) यांच्या वापराच्या आधारे उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या कार्यालयांची दुसऱ्या टप्प्यातील तपासणी भारतीय गुणवत्ता परिषदेकडून केली जात आहे.
या मूल्यमापनातून राज्यातील प्रत्येकी पाच जिल्हाधिकारी कार्यालये, पोलीस अधीक्षक कार्यालये आणि महापालिका कार्यालयांची निवड करण्यात येणार आहे. याशिवाय तीन पोलीस आयुक्तालये, प्रत्येकी दोन विभागीय आयुक्त कार्यालये आणि पोलीस परिक्षेत्र महानिरीक्षक कार्यालये सर्वोत्तम ठरणार आहेत. तसेच सात राज्यस्तरीय आयुक्तालये किंवा संचालनालये, दहा राज्यस्तरीय मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे, अभिकरणे, शासकीय व निमशासकीय संस्था, शासकीय कंपन्या आणि सात मंत्रालयीन विभागांचीही निवड करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, सर्वोत्कृष्ट पाच जिल्हा परिषद कार्यालयांची निवड मात्र निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर, ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जाहीर केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *