विशेष प्रतिनिधी:​महाराष्ट्र एसटी महामंडळाने प्रवासाच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याचा मोठा निर्णय घेतला असून, आता सवलतीच्या दरात प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशासाठी ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (NCMC) अनिवार्य करण्यात आले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या डिजिटल क्रांतीची घोषणा केली असली, तरी या नव्या नियमामुळे ग्रामीण भागातील सामान्य प्रवाशांची धावपळ होणार की सोय, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

पारदर्शकता आणि रोख विरहित व्यवहारांच्या नावाखाली महामंडळाने आता तंत्रज्ञानाचा कडक पहारा लालपरीवर बसवला आहे. ​या नव्या निर्णयानुसार, शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांपासून ते अमृत महोत्सवी ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत आणि महिलांपासून ते दिव्यांग प्रवाशांपर्यंत सर्वांनाच आता हे डिजिटल कार्ड घ्यावे लागणार आहे. विद्यार्थ्यांचे ‘सरल’ आयडी आणि इतरांचे आधार कार्ड या कार्डशी लिंक केले जाणार असल्याने, बनावटगिरीला चाप बसेल असा दावा मंत्र्यांनी केला आहे. मात्र, या कार्डसाठी प्रवाशांना १९९ रुपये मोजावे लागणार असून, जुने कार्ड बदलून घेण्यासाठीही १४९ रुपयांचा भार सोसावा लागणार आहे. या कार्डमध्ये किमान १०० रुपयांचा ‘वॉलेट बॅलन्स’ ठेवण्याची अटही घालण्यात आली आहे, ज्यामुळे प्रवाशांच्या खिशावर थेट परिणाम होणार आहे.

​एसटीने या कामासाठी खासगी बँका आणि कंपन्यांशी करार केला असून, ३००० एजंट्समार्फत गावोगावी नोंदणीचे जाळे विणले जाणार आहे. “सुट्या पैशांची कटकट आणि तिकीटाचा कागद आता इतिहासजमा होणार,” असे सांगत मंत्री सरनाईक यांनी या बदलाचे समर्थन केले आहे. बसस्थानकावरच नोंदणी होणार असल्याने प्रवाशांना दिलासा मिळेल असे चित्र रंगवले जात असले, तरी ग्रामीण भागातील तांत्रिक अडचणी आणि कार्ड रिचार्ज करण्याची डोकेदुखी यावर प्रशासन कशी मात करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. एसटीचा हा डिजिटल प्रवास नक्की कोणाच्या फायद्याचा ठरणार, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.