विशेष प्रतिनिधी:ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची वर्षानुवर्षांची शेतरस्त्यांची डोकेदुखी आता कायमची संपण्याची चिन्हे आहेत. राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना’ अधिक प्रभावी करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागामार्फत एक स्वतंत्र आणि अत्याधुनिक पोर्टल सुरू करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. या एकाच निर्णयामुळे शेतरस्त्यांचे केवळ नकाशेच डिजिटल होणार नाहीत, तर अनेक दशकांपासून रखडलेले रस्त्यांचे वादही निकाली निघणार आहेत.
या योजनेचा सर्वात मोठा चमत्कार सातबारा उताऱ्यावर पाहायला मिळणार आहे. आता प्रत्येक अधिकृत पाणंद रस्त्याची नोंद थेट सातबारावर केली जाणार असल्याने, त्या रस्त्याला कायमस्वरूपी कायदेशीर दर्जा प्राप्त होईल. यामुळे आजवर गावागावात होणारे रस्त्यांचे वाद आणि अतिक्रमणे यांना चाप बसेल. नवीन पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आता आपल्या गावात किती रस्ते मंजूर आहेत, कोणत्या रस्त्याचे काम सुरू आहे आणि त्यासाठी किती निधी आला आहे, ही सर्व माहिती घरबसल्या मोबाईलवर पाहता येणार आहे.
प्रशासकीय स्तरावरही या योजनेसाठी मोठी फेरबदल करण्यात आले आहेत. प्रांताधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार देऊन या मोहिमेचे मुख्य सूत्रधार बनवण्यात आले आहे. राज्यस्तरापासून ते विधानसभा स्तरापर्यंतच्या समित्या या कामावर लक्ष ठेवणार आहेत. ऑनलाईन निविदा आणि कामाच्या प्रगतीचा तपशील पोर्टलवर सार्वजनिक केल्यामुळे कामात मोठी पारदर्शकता येईल. येत्या दोन महिन्यांत हे पोर्टल कार्यान्वित होणार असून, यामुळे शेतमाल थेट बाजारात पोहोचवणे सुलभ होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळेल, अशी खात्री व्यक्त केली जात आहे.