विशेष प्रतिनिधी:उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे संपूर्ण राज्य शासकीय दुखवटा पाळत असताना, मंत्रालयातील अल्पसंख्याक विभागात मात्र नियम धाब्यावर बसवून फाईली मंजूर करण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विभागाचे उपसचिव मिलिंद शेनॉय यांना तडकाफडकी पदावरून हटवले आहे. प्रशासकीय शिस्तीचा भंग आणि संशयास्पद कामकाजामुळे शेनॉय यांची बदली करण्यात आली असून, यामुळे मंत्रालयात मोठी खळबळ उडाली आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?

अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्यात शासकीय शोक जाहीर करण्यात आला होता. नियमानुसार, अशा काळात धोरणात्मक निर्णय किंवा महत्त्वाच्या फाईलींवर स्वाक्षऱ्या करणे अपेक्षित नसते. मात्र, याच काळात अल्पसंख्याक विभागात ७५ संस्थांना ‘अल्पसंख्याक दर्जा’ देणाऱ्या फाईली अत्यंत घाईघाईने मंजूर करण्यात आल्या. अजितदादांच्या जाण्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन काही विशिष्ट हेतूने या फाईलींचा धडाका लावण्यात आला का? असा संशय बळावल्याने मुख्यमंत्री फडणवीसांनी ही कारवाई केली आहे.

चौकशीचे आदेश; रडारवर अनेक अधिकारी

मिलिंद शेनॉय यांची केवळ बदली झाली नसून, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या ‘फाईल’बाजीत शेनॉय यांच्या सोबतीला आणखी कोणते अधिकारी किंवा कर्मचारी सहभागी होते, याचा शोध आता घेतला जात आहे. “प्रशासनातील गैरव्यवहार खपवून घेतले जाणार नाहीत,” असा कडक इशारा या कारवाईद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.

कोण आहेत मिलिंद शेनॉय?

मिलिंद शेनॉय हे अल्पसंख्याक विभागात उपसचिव म्हणून कार्यरत होते. अर्थसंकल्पीय शिफारशी आणि महत्त्वाच्या बैठकांमध्ये त्यांचा कायम सहभाग असायचा. मात्र, संशयास्पद घाई आणि शासकीय नियमांचे उल्लंघन त्यांना महागात पडले आहे.

शासकीय शोक काळात नियमांचे उल्लंघन करून संस्थांना दिलेला तो ७५ संस्थांचा ‘अल्पसंख्याक दर्जा’ कायम राहणार की रद्द होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

—
Deepak Kaitke