मुंबई: चकाचक इमारती आणि हाय-टेक सुविधा असलेल्या राज्यातील धर्मदाय रुग्णालयांचे दरवाजे आता खऱ्या अर्थाने गोरगरिबांसाठी उघडणार आहेत. “ज्यांनी शासनाच्या सवलती घेतल्या, त्यांना गरिबांना मोफत उपचार द्यावेच लागतील,” अशा शब्दांत मंत्री आशिष जयस्वाल यांनी आज सभागृहात रुग्णालयांना इशारा दिला. पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकार येत्या दीड महिन्यात नवी नियमावली (SOP) लागू करणार असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
राज्यात अशी ९४ बडी रुग्णालये आहेत ज्यांनी सरकारी जमिनी लाटल्या आहेत, शिवाय ही रुग्णालये केंद्र सरकारकडून प्राप्तिकरात (Income Tax) मोठी सवलतही उपभोगतात. मात्र, मोफत उपचारांच्या वेळी अनेकदा सामान्य रुग्णांना डावलले जाते. याला चाप लावण्यासाठी सरकारने आता १०% खाटा निर्धनांसाठी पूर्णपणे मोफत आणि १०% खाटा दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे अनिवार्य केले आहे. इतकेच नव्हे, तर रुग्णालयाच्या एकूण उलाढालीतील २% हिस्सा रुग्णकल्याणासाठीच खर्च करावा लागणार आहे.
या प्रक्रियेत रुग्णांची अडवणूक होऊ नये म्हणून प्रत्येक रुग्णालयात ‘आरोग्य मित्र’ तैनात करण्यात आला आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत यांसारख्या योजना राबवणे आता या सर्व रुग्णालयांना बंधनकारक असेल. काही रुग्णालयांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले असले तरी, जनसामान्यांच्या हितासाठी सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.
“धर्मदायतेकडून जनदायतेकडे” हे ब्रीद घेऊन शासन आता या रुग्णालयांच्या कारभारावर कडक पाळत ठेवणार आहे. याच अधिवेशनात नवीन SOP जाहीर करून गरिबांच्या आरोग्याचा हक्क सुरक्षित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामुळे केवळ कागदावर ‘चॅरिटी’ करणाऱ्या रुग्णालयांचे धाबे दणाणले आहेत.