रामटेक ( प्रतिनिधी )जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १० जानेवारी २०२६ ला रामटेक तालुका मुख्यालय येथे तालुकास्तरीय विविध शासकीय योजनांचा आढावा व जनसंवाद कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पडला. सदर कार्यक्रमाचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांच्याकडून निर्गमित केलेल्या दौरा व विषयसूचीनुसार करण्यात आले होते.
या कार्यक्रमास तहसीलदार रमेश कोळपे, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती गटविकास अधिकारी जयसिंग जाधव, भूमी अभिलेख विभाग, जिल्हा परिषद, वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, कृषी विभाग, महावितरण, बँक प्रतिनिधी तसेच इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

तालुका रामटेक सर्वसाधारण माहिती

आढावा बैठकीदरम्यान रामटेक तालुक्याची सर्वसाधारण माहिती सादर करण्यात आली. तालुक्यात एकूण १६१ महसूली गावे, ६ महसूली मंडळे व ३४ तलाठी साझे असून, एकूण शेती क्षेत्र ५६,१०३.५५ हेक्टर, जंगल क्षेत्र ८,५५९.५९ हेक्टर, पडीत जमीन ३,२७५.६५ हेक्टर आहे. खरीप लागवड क्षेत्र ३०,७६९ हेक्टर व रब्बी लागवड क्षेत्र १४,३०० हेक्टर असल्याची माहिती देण्यात आली.

जनसंवाद कार्यक्रम – नागरिकांच्या तक्रारी
जनसंवाद कार्यक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांनी थेट प्रशासनासमोर आपल्या समस्या व निवेदने मांडली. यावेळी एकूण ४४ तक्रार निवेदने प्राप्त झाली.
प्राप्त तक्रारींमध्ये प्रामुख्याने:
महसूल व जमीन विषयक प्रश्न
फेरफार, मालकी हक्क व
घरकूल व “सर्वांसाठी घरे” योजना
पांदण रस्ते अतिक्रमण मुक्त , पाणीपुरवठा, शासकीय तलाव व नाले
बँक कर्ज, कृषी व शेतकरी विषयक समस्या यांचा समावेश होता.

शासकीय योजनांचा आढावा

आढावा बैठकीत खालील प्रमुख विषयांवर सविस्तर चर्चा व सूचना देण्यात आल्या:
लोकशाही दिन व जनसंवादाद्वारे तक्रार निवारण
शासकीय व वन जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करणे
“सर्वांसाठी घरे” योजनेंतर्गत घरकुल व मोफत वाळू वाटप
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पांदण रस्ते योजना
अर्धन्यायिक (EQJ) इकिवजे प्रकरणे व प्रलंबित फेरफार निकाली काढणे
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १५५ अंतर्गत पारित आदेशांची तपासणी
(AGRISTACK) एग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांची १०० टक्के नोंदणी
ई-पीक पाहणी, डिबीटी, पीक व नैसर्गिक आपत्ती नुकसानभरपाई
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शासकीय कामांची प्रसिद्धी

प्रशासनास निर्देश

माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना प्राप्त तक्रारींची तात्काळ नोंद घेऊन नियमानुसार व ठराविक कालमर्यादेत कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. तसेच नागरिकांच्या समस्या संवेदनशीलतेने हाताळून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे निर्देश देण्यात आले.