विशेष प्रतिनिधी | मुंबई:राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांभोवतीचा पेच पुन्हा एकदा गडद झाला असून, या निवडणुका आणखी काही काळ लांबणीवर पडल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेसाठी अधिक वेळ देण्याची मागणी करणाऱ्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या अर्जावर आज (दि. १२) Supreme Court of India मध्ये सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने आयोगाला १५ दिवसांची अतिरिक्त मुदत देत, १५ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

३१ जानेवारीची डेडलाईन संपली; आयोगाला पुन्हा सवलत

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचा आदेश दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या, तर महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचा प्रचारसंग्राम सध्या सुरू आहे. मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकांबाबत प्रशासकीय अडचणी आणि कायदेशीर पेच कायम राहिल्याने, राज्य निवडणूक आयोगाने १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती.
आजच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने १२ जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत असलेल्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी आयोगाला दिलासा दिला आहे.

सोलापुरातूनही न्यायालयात दाद

दरम्यान, सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी येथील जिल्हा परिषद–पंचायत समिती मेंबर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी कैलास गोरे यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केली होती.
नगरपालिका आणि महानगरपालिकांप्रमाणेच ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदांच्याही निवडणुका न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून घ्याव्यात, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.

ओबीसी आरक्षणाचा वाद; निवडणुका टप्प्याटप्प्याने?

ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सुरुवातीला सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ५० टक्के आरक्षण मर्यादेतच घ्याव्यात, असे आदेश देण्यात आले होते.
त्यानंतर न्यायालयाने भूमिका शिथिल करत, ५० टक्के मर्यादा ओलांडली असली तरी अंतिम निकालाच्या अधीन राहून नगरपालिका, नगरपंचायती तसेच नागपूर आणि चंद्रपूर महापालिकांच्या निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली.
मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या बाबतीत स्वतंत्र व कडक भूमिका कायम ठेवण्यात आल्याने, सध्या केवळ ५० टक्के आरक्षण मर्यादा पाळणाऱ्या १२ जिल्हा परिषदांच्या आणि त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांनाच हिरवा कंदील देण्यात आला आहे.

विदर्भ–मराठवाडा पुन्हा प्रतीक्षेत

पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया पुढे सरकत असली, तरी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या उर्वरित २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यास आयोगाने स्पष्ट असमर्थता दर्शवली आहे.
या २० पैकी बहुतांश जिल्हे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील असल्याने, आरक्षणाचा गुंता सुटल्याशिवाय तेथील निवडणुका शक्य नसल्याची भूमिका आयोगाने घेतली आहे.

राज्य निवडणूक आयोग पुढील आठवड्यात १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांचा सविस्तर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र उर्वरित जिल्ह्यांमधील आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत, तेथील निवडणुकांचे भवितव्य अनिश्चितच राहणार आहे.
एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकप्रतिनिधींची प्रतीक्षा दीर्घावत चालली असताना, दुसरीकडे न्यायालयीन हस्तक्षेप आणि आरक्षणाचा पेच राज्याच्या ग्रामीण राजकारणाला सातत्याने नवे वळण देत आहे.
आता १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका प्रत्यक्षात होतात का, की पुन्हा एखादा कायदेशीर अडसर उभा राहतो—याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.