राज्यामध्ये सत्ताधारी पक्षाचे 67 उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांना स्थगिती देण्यासाठी दाखल केलेली रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. तरीसुद्धा निवडून आलेल्या उमेदवारांची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने संबंधित महापालिका आयुक्तांना दिल्याने बिनविरोध निवडून आलेले उमेदवार अडचणीतच आहेत.
राज्यात बिनविरोध निवडणुकीबाबत मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. राज्यातील बिनविरोध निवड झालेल्या उमेदवारांना स्थगिती द्यावी आणि जोपर्यंत ही सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत ही स्थगिती कायम ठेवावी, अशी मागणी यात करण्यात आली होती. पण ही याचिका हायकोर्टाने फेटाळली आहे. अविनाश जाधव यांच्या वतीने ही याचीका असीम सरोदे यांनी जाधव यांच्या वतीने न्यायालयात दाखल केली होती आणि त्यांचे म्हणणे होते की ही याचिका इतर याचिकांप्रमाणे साधर्म्य साधणारी आहे. पण मुख्य सरन्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने सरोदे यांना फटकारले .
जी याचिका तुम्ही सादर केली ती इतर याचिकेप्रमाणे आहे हे विधान चुकीचे आहे असे त्यांनी म्हटले. कारण उमेदवाराला अर्ज भरण्यापासून कोणी रोखले असे म्हटलेले नाही. जर एखादी परिस्थिती निर्माण झाली तर चौकशीचे आदेश देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे आमच्याकडे नाही. कोर्टाच्या आदेशाचा सन्मान करीत निवडणूक आयोगाने बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांची चौकशी करण्याचे आदेश त्या त्या महापालिका आयुक्त यांना दिले असल्याने बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांवर टांगती तलवार कायम आहे.
