विशेष प्रतिनिधी:महापालिका निवडणुकांचे निकाल जाहीर होताच शहराच्या राजकारणात नेहमीप्रमाणे एक वेगळाच सवाल ऐरणीवर आला आहे. महापालिकेत सर्वात मोठं पद कोणतं, महापौर की स्थायी समिती? जनतेच्या नजरेत महापौरपद हे सर्वाधिक प्रतिष्ठेचं मानलं जात असलं, तरी राजकीय व्यवहारात प्रत्यक्ष सत्ता कुठे केंद्रित असते, यावर पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे.

महापौर हे महापालिकेचं संवैधानिक प्रमुख पद असलं तरी त्यांचे अधिकार अत्यंत मर्यादित आहेत. सभागृहाचं संचालन करणं, विविध शासकीय व सामाजिक कार्यक्रमांत महापालिकेचं प्रतिनिधित्व करणं आणि शहराचा औपचारिक चेहरा म्हणून वावर करणं, एवढ्यापुरतीच ही भूमिका मर्यादित राहते. आर्थिक व्यवहार, निधीवाटप किंवा प्रशासकीय निर्णयांवर थेट नियंत्रण महापौरांकडे नसल्याने हे पद अनेक वेळा प्रतीकात्मक ठरत असल्याचं वास्तव आहे.

याउलट स्थायी समिती ही महापालिकेतील सत्तेचं खरं केंद्र मानली जाते. महापालिकेचा वार्षिक अर्थसंकल्प, कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी, कंत्राटी प्रक्रिया आणि खर्चावर नियंत्रण हे सर्व अधिकार स्थायी समितीकडे असतात. त्यामुळेच स्थायी समितीवर ज्याचा वरचष्मा, त्याच्याकडे प्रत्यक्ष सत्ता असल्याचं चित्र महापालिका राजकारणात कायम पाहायला मिळतं.

राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने पाहिल्यास महापौरपदापेक्षा स्थायी समितीवर वर्चस्व मिळवणं अधिक लाभाचं ठरतं. कार्यकर्त्यांची कामं मार्गी लावणं, प्रभागांतील निधीचा प्रवाह नियंत्रित करणं, स्थानिक नेत्यांची पकड मजबूत करणं आणि पुढील निवडणुकांसाठी संघटन वाढवणं—हे सर्व घटक स्थायी समितीच्या माध्यमातून शक्य होतात. त्यामुळे महापौरपद जिंकूनही स्थायी समिती हातातून निसटली, तर सत्ताधारी असूनही राजकीय मर्यादा आल्याचं चित्र दिसून येतं.

मुंबई महानगरपालिका सारख्या देशातील सर्वात मोठ्या आणि श्रीमंत महापालिकेत हा फरक अधिक ठळकपणे जाणवतो. हजारो कोटींच्या अर्थसंकल्पावर नियंत्रण असलेल्या मुंबई महापालिकेत महापौरपदापेक्षा स्थायी समिती सदस्यत्व आणि अध्यक्षपदालाच राजकीय पक्ष अधिक महत्त्व देतात. इतिहासात अनेकदा महापौर एका पक्षाचा असताना प्रत्यक्ष सत्ता स्थायी समिती दुसऱ्या पक्षाकडे गेल्याची उदाहरणं दिसून आली आहेत.

राजकीय वर्तुळात महापौरपदाला प्रतिष्ठेचा मुकुट मानलं जात असलं तरी स्थायी समितीला सत्तेचं सिंहासन समजलं जातं. महापौर सभागृहात दिसतो, तर स्थायी समिती निर्णय घेते, अशी उपरोधिक टिप्पणी याच वास्तवाकडे बोट दाखवते. त्यामुळेच निवडणुकीनंतर महापौरपदाच्या चर्चा जशा रंगतात, तशीच स्थायी समितीवर पकड मिळवण्यासाठी पडद्यामागील राजकीय हालचालही वेग घेते.

महापालिकेतील राजकीय गणित सरळ आहे. सत्ता टिकवायची असेल तर स्थायी समितीत बहुमत आवश्यक आहे. महापौरपद पक्षाला जनतेसमोर ओळख मिळवून देत असलं, तरी प्रत्यक्ष राजकीय फायदा आणि दीर्घकालीन प्रभाव स्थायी समितीच्या माध्यमातूनच साधता येतो. त्यामुळेच आगामी महापालिका राजकारणात प्रतिष्ठेपेक्षा सत्तेच्या केंद्रावर नियंत्रण मिळवण्याचीच खरी लढाई रंगणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे.