विशेष प्रतिनिधी | मुंबई:मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी दिलासादायक हालचाल सुरू झाली आहे. e-KYC प्रक्रियेत झालेल्या तांत्रिक व पर्यायी चुकांमुळे गेल्या महिन्यात हफ्ता न मिळाल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे मोठ्या प्रमाणावर दाखल झाल्यानंतर, आता थेट क्षेत्रीय पातळीवर पडताळणी करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक ‘लाडक्या बहिणींचा’ अडकलेला हफ्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

लाडकी बहीण योजनेसाठी e-KYC करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. त्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, या प्रक्रियेदरम्यान अनेक लाभार्थी महिलांकडून चुकीचा पर्याय निवडला गेल्याने त्यांची माहिती अपूर्ण किंवा त्रुटीपूर्ण नोंदली गेली. याचा थेट परिणाम डिसेंबर महिन्याच्या हप्त्यावर झाला आणि हजारो महिलांना आर्थिक मदतीपासून वंचित राहावे लागले.

डिसेंबरचा हफ्ता न मिळाल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्यानंतर राज्याच्या महिला व बालविकास खात्याने याची गंभीर दखल घेतली. महिला आणि बालकल्याण मंत्री Aditi Tatkare यांनी प्रशासनाला स्पष्ट सूचना देत, पात्र लाभार्थी महिलांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही पडताळणी अंगणवाडी सेविकांमार्फत केली जाणार असून, केवळ तांत्रिक चुकांमुळे कोणतीही महिला योजनेपासून वंचित राहू नये, यावर सरकारचा भर आहे.

मंत्री आदिती तटकरे यांनी सोशल मीडियावरून दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी, तसेच त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी राबवण्यात येत आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी e-KYC ची अट ठेवण्यात आली होती. मात्र, काही ठिकाणी प्रक्रियेत गैरसमज, तांत्रिक अडचणी किंवा चुकीचे पर्याय निवडल्यामुळे लाभार्थी महिलांना अडथळ्यांना सामोरे जावे लागले.
“योजनेच्या निकषांनुसार पात्र असलेल्या महिलांचा हक्काचा लाभ रोखला जाणार नाही,” असा स्पष्ट संदेश देत, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या या पडताळणीनंतर संबंधित लाभार्थी महिलांना थकीत हफ्ता मिळण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

राजकीय दृष्टिकोनातूनही ही योजना महत्त्वाची मानली जाते. महिलांमध्ये वाढणारी नाराजी लक्षात घेता, सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केल्याचे चित्र दिसत आहे. आर्थिक मदतीवर अवलंबून असलेल्या अनेक कुटुंबांसाठी हा हफ्ता केवळ रकमेचा विषय नसून, दैनंदिन गरजांशी जोडलेला प्रश्न आहे.
आता प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष पडताळणी किती जलद पूर्ण केली जाते आणि अडकलेला हफ्ता लाभार्थी महिलांच्या खात्यात कधी जमा होतो, याकडे राज्यभरातील ‘लाडक्या बहिणी’ उत्सुकतेने पाहत आहेत.