विशेष प्रतिनिधी | नवी दिल्ली:राजकारणात व्यासपीठावर दिसते भाषणं आणि घोषणा, पण सत्तेची खरी ताकद मोजली जाते ती आकड्यांवर. Bharatiya Janata Partyने भारतीय निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या ताज्या आर्थिक अहवालामुळे देशाच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. कोट्यवधींच्या देणग्या, हजारो कोटींचा खर्च आणि मजबूत रोख साठा—या सर्व आकड्यांनी भाजपची आर्थिक यंत्रणा किती व्यापक आहे, हे स्पष्टपणे समोर आले आहे.

हा अहवाल केवळ आकडेवारीपुरता मर्यादित नाही. तो निवडणुका जिंकण्यासाठी उभी करण्यात आलेली आर्थिक रणनिती, संघटनात्मक ताकद आणि प्रचारयंत्रणेची खरी रूपरेषा दाखवणारा दस्तऐवज ठरतो. विशेष बाब म्हणजे पक्षाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष Nitin Nabin यांच्या हाती आता या प्रचंड निधीच्या नियोजनाची आणि वापराची सूत्रे असणार आहेत.

तिजोरीत किती बळ?

भाजपने Election Commission of Indiaकडे सादर केलेल्या वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालानुसार, पक्षाकडे रोख रक्कम आणि बँक ठेवी मिळून सुमारे १०,००० कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. २०२४–२५ या आर्थिक वर्षात पक्षाच्या खात्यात निव्वळ २,८८२.३२ कोटी रुपयांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
३१ मार्च २०२५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाअखेर पक्षाचा ‘सामान्य निधी’ थेट १२,१६४ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. याआधीच्या वर्षी हाच निधी ९,१६९ कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित होता. अवघ्या एका वर्षात झालेली ही मोठी उडी भाजपच्या आर्थिक घोडदौडीकडे स्पष्टपणे इशारा करते.

सत्तेची लढाई, खर्चाची भरारी

दिल्लीतील आम आदमी पक्ष आणि ओडिशातील बिजू जनता दल यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यात यश मिळवल्यानंतर भाजपच्या निवडणूक मोहिमेचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. मागील वर्षी १,७५४.०६ कोटी रुपये असलेला खर्च २०२४–२५ मध्ये थेट ३,३३५.३६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.

अहवालानुसार, पक्षाच्या एकूण खर्चापैकी तब्बल ८८.३६ टक्के खर्च हा थेट निवडणूक-संबंधित उपक्रमांवर करण्यात आला आहे. म्हणजेच भाजपसाठी निवडणूक ही केवळ राजकीय प्रक्रिया नसून, ती मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक असल्याचे हे चित्र अधोरेखित करते.

देणग्यांचा ओघ

भाजपच्या उत्पन्नात सर्वाधिक वाटा देणग्यांचा आहे. २०२४–२५ या आर्थिक वर्षात पक्षाला एकूण ६,१२५ कोटी रुपयांच्या देणग्या प्राप्त झाल्या आहेत. मागील वर्षी हाच आकडा ३,९६७ कोटी रुपये होता. म्हणजेच एका वर्षात देणग्यांमध्ये सुमारे २,१५० कोटी रुपयांची भर पडली आहे.
याशिवाय पक्षाकडे ९,३९० कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी असून, त्यावरून बँकांकडून ६३४ कोटी रुपयांचे व्याज मिळाले आहे. आयकर परताव्यापोटी ६५.९२ कोटी रुपये दाखवण्यात आले असून, त्यावर ४.४० कोटी रुपयांचे व्याजही पक्षाच्या खात्यात जमा झाले आहे.

प्रचारखर्चाचे तपशील

निवडणूक प्रचारावर झालेल्या खर्चाचे तपशील पाहिले, तर भाजपची प्रचारयंत्रणा किती प्रचंड आहे, याची स्पष्ट कल्पना येते. एकूण ३,३३५.३६ कोटी रुपयांच्या खर्चामध्ये उमेदवारांना थेट आर्थिक मदत, हवाई व हेलिकॉप्टर प्रवास, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतील जाहिरातबाजी, कटआउट्स, होर्डिंग्ज, बॅनर, प्रचार साहित्य, रॅली आणि सभांचा समावेश आहे. प्रत्येक बाबतीत खर्च कोट्यवधी रुपयांच्या घरात गेला असून, प्रचार हा काटेकोर नियोजनाने आणि मोठ्या आर्थिक बळावर उभारण्यात आल्याचे स्पष्ट होते.

राजकीय संकेत

या आर्थिक अहवालामुळे भाजपची संघटनात्मक ताकद, निवडणूक रणनिती आणि आर्थिक शिस्त यांचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. नितीन नबीन यांच्या नेतृत्वाखाली हा निधी कसा आणि कुठे वापरला जातो, कोणत्या राज्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाते आणि त्यातून कोणते राजकीय परिणाम साध्य होतात, याकडे आता विरोधकांसह संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
इतकी प्रचंड तिजोरी आणि अमाप प्रचारखर्च यामुळे भाजप आगामी निवडणुकांत आणखी किती दूरवर झेप घेते, याचे उत्तर मात्र पुढील निवडणूक रणांगणातच मिळणार आहे.