(व्यंकटेश नारायणराव जोशी)अजित पवारांनंतर महाराष्ट्राचे आर्थिक भवितव्य हा प्रश्न आज केवळ राजकीय न राहता थेट अर्थकारणाशी जोडला गेला आहे. अजित पवार हे महाराष्ट्राच्या तिजोरीचे अत्यंत कुशल व्यवस्थापक मानले जात. आकड्यांवरील अचूक पकड, प्रशासकीय शिस्त आणि निर्णयांची गती यांमुळे त्यांना राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेचा ‘कणा’ म्हटले जायचे. त्यांच्या अचानक निधनानंतर महाराष्ट्राच्या आर्थिक नियोजनासमोर मंदीचा धोका उभा राहील की ही केवळ एक संक्रमणकालीन अवस्था ठरेल, यावर सध्या सखोल चर्चा सुरू झाली आहे.

२०२५–२६ या आर्थिक वर्षासाठी अजित पवारांनी ₹ ७,२०,०२० कोटींचा विक्रमी अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात राज्याची अपेक्षित महसुली पावती ₹ ५,६३,७८६ कोटी इतकी असून महसुली खर्च ₹ ६,०६,८५५ कोटी इतका आहे. यामुळे राज्यास सुमारे ₹ ४५,८९१ कोटींच्या महसुली तुटीचा सामना करावा लागणार आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी महसूल वाढवण्याच्या कडक उपाययोजना अजित पवारांनी आखल्या होत्या. करसंकलनात शिस्त, थकीत कर वसुली, तसेच अप्रत्यक्ष करांमधील गळती रोखण्यावर त्यांचा भर होता. त्यांच्या अनुपस्थितीत जर महसूल संकलनाची गती मंदावली, तर ही महसुली तूट वाढण्याची आणि विकासकामांवर आर्थिक कात्री लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सध्या महाराष्ट्रावर सुमारे ₹ ९.३ लाख कोटींचे विक्रमी कर्ज आहे. या कर्जाच्या पार्श्वभूमीवरही अजित पवारांनी वित्तीय शिस्त कायम ठेवत राज्याची वित्तीय तूट सकल राज्य उत्पन्नाच्या म्हणजेच GSDP च्या २.८ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवली होती, जी सुमारे ₹ १,३६,२३५ कोटी इतकी आहे. मात्र, कर्जाचा डोंगर वाढत असताना जर नवीन गुंतवणूक, औद्योगिक विस्तार आणि उत्पादकतेत वाढ झाली नाही, तर राज्याच्या तिजोरीवर व्याजाचा मोठा बोजा पडू शकतो. अशा स्थितीत प्रशासकीय शिस्त सैल झाली, तर वित्तीय तूट मर्यादेबाहेर जाण्याचा धोका असून राज्याची आर्थिक पत आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास दोन्ही डळमळीत होण्याची शक्यता आहे.

अजित पवारांनी महाराष्ट्राला २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर म्हणजेच सुमारे ₹ ८४ लाख कोटींची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे स्पष्ट उद्दिष्ट समोर ठेवले होते. या व्हिजनसाठी पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याचा त्यांनी आग्रह धरला होता. पुणे आणि मुंबई मेट्रो विस्तार, ज्यासाठी सुमारे ₹ ७६,७०८ कोटींचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत, नागपूर मेट्रो फेज,२, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, तसेच रस्ते, बंदरे आणि लॉजिस्टिक हब यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधीचा सातत्यपूर्ण ओघ सुरू ठेवण्यात आला होता. मात्र, अशा प्रकल्पांच्या फाईल्स जर मंत्रालयीन पातळीवर अडकून राहिल्या, तर प्रकल्प खर्चात वाढ होण्याचा धोका असतो. यामुळे खासगी गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होऊन औद्योगिक मंदीचे वातावरण निर्माण होऊ शकते.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि सहकार क्षेत्रावर अजित पवारांचा प्रभाव विशेषत्वाने जाणवायचा. पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखाने, सहकारी बँका आणि दूध संघटनांचे आर्थिक गणित मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या निर्णयांवर अवलंबून होते. ग्रामीण भागातील नगद प्रवाह म्हणजेच ‘कॅश फ्लो’ नियंत्रित ठेवण्यात त्यांचा वचक होता. त्यांच्या निधनानंतर या संस्थांमध्ये जर राजकीय हस्तक्षेप वाढला, तर ग्रामीण बाजारपेठेतील उलाढाल मंदावण्याची आणि शेतकरी व सहकार क्षेत्र आर्थिक अस्थिरतेकडे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

राज्य सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांचाही आर्थिक ताण वाढत चालला आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठीच सुमारे ₹ ३६,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकीकडे अशा योजनांद्वारे सामाजिक सुरक्षितता देणे आणि दुसरीकडे राज्याचा विकास दर, जो सध्या सुमारे ९ टक्के अपेक्षित आहे, टिकवून ठेवणे हे आर्थिक संतुलन अजित पवार अत्यंत कौशल्याने साधत होते. नव्या नेतृत्वाकडे जर हे संतुलन साधण्याची क्षमता नसेल, तर राज्याला विकासकामांसाठी आणखी कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.

एकूण आर्थिक स्थिती पाहता, २०२५–२६ या वर्षासाठी महाराष्ट्राचा एकूण अर्थसंकल्प ₹ ७,२०,०२० कोटींचा आहे, महसुली तूट ₹ ४५,८९१ कोटी इतकी आहे, राज्यावरील एकूण कर्ज ₹ ९.३ लाख कोटींच्या आसपास पोहोचले आहे, तर नुकत्याच दावोस २०२६ परिषदेत सुमारे ₹ १४.५ लाख कोटींच्या गुंतवणूक सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. या गुंतवणुकीतून पुढील एका वर्षात सुमारे १५ लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. माझ्या धर्माबाद सारख्या गावात गेल्या दोन दिवसापासून मिरचीचे मार्केट बंद आहे येथून मंदीची सुरुवात आहे. नांदेडमध्ये प्रताप पाटील चिखलकर पोरके झालेत येथून मंदीची सुरुवात आहे?

अजित पवारांच्या जाण्याने तात्काळ आर्थिक मंदी येईलच असे नाही, मात्र ‘प्रशासकीय मंदी’ येण्याची शक्यता नक्कीच दाट आहे. दावोस येथे झालेल्या करारांचे प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतर, मोठ्या प्रकल्पांची वेळेत अंमलबजावणी आणि वित्तीय शिस्त कायम ठेवण्यासाठी अजित पवारांसारख्या निर्णयक्षम आणि काटेकोर प्रशासकाची उणीव प्रकर्षाने जाणवणार आहे. ही पोकळी कोण आणि किती वेगाने भरून काढतो, यावरच महाराष्ट्राच्या आर्थिक भवितव्याची दिशा ठरणार आहे.

(लेखक महाराष्ट्र भूषण, पत्रकार आणि ज्येष्ठ आर्थिक विश्लेषक आहेत.)