विशेष प्रतिनिधी:राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणाऱ्या भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणात अडकलेले ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्यासाठी आजचा दिवस अत्यंत दिलासादायक ठरला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयात सुरू असलेल्या आरोप निश्चितीच्या प्रक्रियेला २४ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. यामुळे १३ तारखेला खडसे कुटुंबीयांच्या अडचणीत होणारी वाढ तूर्तास टळली असून, या ‘हायव्होल्टेज’ कायदेशीर लढाईला आता नवीन वळण मिळाले आहे.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील २०१८ मध्ये झालेल्या तांत्रिक बदलांचा आधार घेत खडसेंच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. कायद्यातील या सुधारणांचा जुन्या प्रकरणांवर नेमका काय परिणाम होतो, हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांनी या तांत्रिक बाबीची दखल घेत सत्र न्यायालयातील कायदेशीर प्रक्रियेवर स्थगितीचा बडगा उगारला. ॲड. करणसिंह राजपूत यांनी मांडलेला हा कळीचा मुद्दा खडसे कुटुंबीयांच्या पथ्यावर पडला आहे.
“मीच भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ, तरीही मलाच गोवलं?”
एकनाथ खडसे यांनी पुन्हा एकदा आपल्यावरील आरोपांचा तीव्र निषेध केला आहे. “मी स्वत: मंत्री असताना पुण्यातील १५०० कोटींचा जमिनीचा घोटाळा रोखला होता, त्याचाच बदला घेण्यासाठी माझ्यावर हे खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले,” असा खळबळजनक दावा त्यांनी केला आहे. २०१६ मध्ये भोसरी येथील ३.७५ कोटींच्या जमीन व्यवहारात ६१ कोटींचे महसुली नुकसान झाल्याचा ठपका तपास यंत्रणांनी ठेवला आहे. मात्र, खडसे यांनी हा व्यवहार पारदर्शक असल्याचे सांगत तपास यंत्रणांच्या दाव्यांना आव्हान दिले आहे.
सक्तवसुली संचालनालय (ED) च्या रडारवर काय?
या जमीन व्यवहारासाठी खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी यांनी ‘शेल कंपन्यां’कडून आलेला पैसा वापरल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष ईडीने काढला आहे. यावरूनच गिरीश चौधरी यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या ताज्या निर्णयामुळे सत्र न्यायालयातील आरोप निश्चितीची प्रक्रिया आता २४ फेब्रुवारीच्या सुनावणीपर्यंत थंडबस्त्यात गेली आहे. या प्रकरणातील कायदेशीर गुंतागुंत पाहता, पुढील सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.