लोकसभेचे दुसऱ्यांदा अध्यक्ष झालेले ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध संपूर्ण विरोधी पक्षाने अविश्वास ठराव मांडलेला आहे. लोकसभेच्या अध्यक्षाने कोणाबाबतही पक्षपाती असू नये, मग तो सत्ताधारी पक्ष असो किंवा विरोधी पक्ष असो, असा पायंडा आहे. परंतु हे अध्यक्ष विरोधकांना बोलूच देत नाहीत, पंतप्रधानांच्या खालोखाल ज्या पदाचा मान आहे त्या विरोधी पक्ष नेत्यालाही बोलू देत नाहीत, असा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आलेला आहे.
मागील आठवड्यात ओम बिर्ला यांनी विरोधी पक्षाच्या महिला खासदारांच्या बाबतीत जे निवेदन केले, त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या आरोपाच्या आगीत पेट्रोल ओतल्यासारखे झाले. संसदेत एवढा तगडा सुरक्षा बंदोबस्त असतानाही खासदार पदावर असलेल्या महिला पंतप्रधानांवर हल्ला करतील किंवा करू शकतील, हे लोकसभा अध्यक्षांचे विधान म्हणजे केवळ विरोधी पक्षातील खासदार महिलांचाच अपमान नाही तर तो समग्र महिलांच्या विश्वासार्हतेचा अपमान आहे, असाही विरोधी पक्षाचा आरोप आहे.
बिर्लाजी भारतीय जनता पक्षाचे खासदार आहेत, ते पक्षनिष्ठ आहेत हे सर्वमान्य आहे. तसे त्यांनी असलेच पाहिजे, कारण ज्याअर्थी मोदीजींनी त्यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्षपद बहाल केले, त्यावरून त्यांची पक्षनिष्ठा नक्कीच दिसून आलेली आहे. लोकसभेच्या भवनात लोकसभेचा अध्यक्ष सर्वोपरी असतो, त्यामुळे खुद्द पंतप्रधानांनाही त्यांचे आदेश मानावे लागतात. अशा पदावर बसल्यानंतर अध्यक्ष ज्या पक्षाचे सदस्य असतात त्या पक्षाला थोड्याफार सुविधा देणे ही बाब तेवढी मनाला वेदना देत नाही.
लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावळणकर (दादासाहेब) आणि त्यानंतरचे अनेक अध्यक्ष तत्कालीन काँग्रेस पक्षाचेच खासदार होते, ज्यांनी विरोधी पक्षातील लोकांना बोलण्यासाठी कधीच मज्जाव केला नाही. त्या काळातील विरोधी पक्षाचे अनेक दमदार खासदार पंडित जवाहरलाल नेहरू काय, इंदिरा गांधी काय, राजीव गांधी काय किंवा इतर पंतप्रधान काय, प्रत्येकावर घणाघाती टीका करत होते. लोकसभेमध्ये सत्ताधारी असलेल्या पक्षाला विरोधी पक्षाकडून झालेली टीका पचवता आली पाहिजे आणि तेवढ्याच दमदारपणे त्या टीकेला प्रत्युत्तर देता आले पाहिजे.
यावेळी बिर्ला साहेबांनी चक्क विरोधी पक्ष नेत्यालाच बोलू दिले नाही आणि पंतप्रधानांना लोकसभेत येऊच दिले नाही, त्यामुळे या दोघांचेही भाषण न झाल्याने नवीन पायंडा पडला. बिर्ला साहेब सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांना वाट्टेल ते बोलू देतात, मात्र विरोधी पक्षाच्या खासदारांना बोलूच देत नाहीत हा गंभीर आरोप त्यांच्यावर करण्यात आलेला आहे. असाच प्रकार राज्यसभेतही जगदीप धनखड करीत होते, त्यांच्याविरुद्धही अविश्वास ठराव आणण्याचा इरादा विरोधी पक्षाने केला होता. पण मग अविश्वास ठरावाऐवजी त्यांचा रहस्यमय राजीनामा आला आणि ते उपराष्ट्रपती पद आणि राज्यसभेच्या सभापती पदावरून पायउतार झाले.
लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सदनांचे कामकाज व्यवस्थितपणे चालवण्याचे कार्य त्यांचे असते, त्यांनी अत्यंत जबाबदारीने हे कार्य पार पाडावयाचे असते. पक्षनिष्ठा ठेवलीच पाहिजे, पण आपल्या पदाचीही काही जबाबदारी आहे याचीही जाणीव ठेवली पाहिजे. उदाहरण म्हणून सांगायचे झाल्यास सोमनाथ चटर्जी सारख्या अध्यक्षांनी पक्षाने दिलेला आदेश चुकीचा आहे असे सांगून आपला पक्षही त्यांनी सोडला होता.
बिर्लाजी तसे सौम्य आणि मनमिळाऊ आहेत, पण लोकसभा अध्यक्षांच्या खुर्चीवर बसल्यावर सत्ताधारी पक्ष जेव्हा बोलू लागतो, तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर ममतेचे हास्य दिसते आणि विरोधी पक्षाच्या बाबतीत नेमका उलटा प्रकार होतो, असे विरोधी पक्षाचे नेते म्हणतात. आता त्यांच्या मताशी आम्ही सहमत आहोत असे नाही, मात्र यामध्ये काही तथ्य किंवा सत्य असेल, तर हे वागणे बरे नव्हे! असे त्यांना कोणीतरी सांगितले पाहिजे आणि अध्यक्षांनीही ते ऐकले पाहिजे.
लोकसभेच्या अध्यक्षांवर अविश्वास ठरावाची सूचना येणे, तिथे त्यावर चर्चा होणे ही बाब गंभीरच आहे. शेवटी तो ठराव बारगळणे हे निश्चित आहे, पण यामुळे या पदाचा भविष्यकालीन प्रवास संविधानाला धरून होत नाही असा ठपका जर का आला, तर या पदाची गरिमा कायम राहील काय? हा आमचा साधा प्रश्न आहे. तरीही बिर्लाजी की जय म्हणा!
