नवी दिल्ली, दि.१२। वृत्तसंस्था १५२ वर्षे जुन्या राजद्रोह कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मंगळवारी, १२ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ला आव्हान देणाऱ्या याचिका ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे हस्तांतरित केल्या. मात्र, केंद्र सरकारने नव्या विधेयकाचा दाखला देत सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती न्यायालयाला केली. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, नवीन विधेयक जरी कायदा बनले तरी पूर्वीच्या खटल्यांवर नवीन कायद्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.