सत्तेआधीच मुंबईत खर्चाचं राजकारण तापलं

विशेष प्रतिनिधी | मुंबई:मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर होताच सत्तास्थापनेची औपचारिक प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच एक वेगळाच मुद्दा मुंबईच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे मुंबई महापालिकेत २९ नगरसेवक निवडून आल्यानंतर, या सर्व नगरसेवकांना थेट वांद्र्यातील आलिशान ताज लँड्स एंड हॉटेलमध्ये तीन दिवस मुक्कामी ठेवण्यात आले. याच निर्णयातून आता ‘खर्चाचं राजकारण’ चांगलंच तापलं आहे.

महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालेलं असतानाही सत्ताधारी गटाने नगरसेवकांना पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ठेवण्याची गरज का भासली, हा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. बहुमत असताना ही अतिरिक्त खबरदारी की संभाव्य अस्थैर्याची भीती, असा सवाल केवळ विरोधकच नव्हे तर सामान्य नागरिकांकडूनही विचारला जात आहे.

३५ खोल्या, ७० जण आणि लाखोंचं बिल

मिळालेल्या माहितीनुसार, २९ नगरसेवकांसह त्यांचे सहकारी व कर्मचारी धरून सुमारे ७० जणांसाठी ताज लँड्स एंडमध्ये तब्बल ३५ खोल्या आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. या हॉटेलमधील एका खोलीचं दिवसाचं भाडं साधारणतः २८ हजार ते ३३ हजार रुपयांच्या दरम्यान आहे.

तीन दिवसांच्या मुक्कामासाठी केवळ निवासाचा खर्चच सुमारे ३६ लाख रुपये झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. याशिवाय नगरसेवकांच्या बैठका पार पाडण्यासाठी हॉटेलमधील कॉन्फरन्स हॉलचाही वापर करण्यात आला. या हॉलचं भाडं तासाला सुमारे ५० हजार रुपये असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे एकूण खर्चाचा आकडा पाहून “डोळे पांढरे होतील,” अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

सत्ताधाऱ्यांचं समर्थन, विरोधकांचा जोरदार हल्ला

या संपूर्ण मुक्कामाबाबत सत्ताधारी पक्षाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. नवनिर्वाचित नगरसेवकांना महापालिकेची प्रशासकीय रचना, निधीचे नियोजन, तांत्रिक बाबी तसेच कामकाजाची प्रक्रिया समजावून देण्यासाठी प्रशिक्षण सत्र आयोजित करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

तसंच, महिनाभर चाललेल्या निवडणूक रणधुमाळीनंतर नगरसेवकांना एकत्र येऊन संवाद साधण्याची आणि थोडी विश्रांती घेण्याची संधी मिळावी, हा देखील उद्देश असल्याचं सत्ताधाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आलं.

मात्र, विरोधकांनी या समर्थनावर तीव्र टीका केली आहे.“स्पष्ट बहुमत असूनही नगरसेवकांना अशा प्रकारे ‘नजरकैदेत’ का ठेवावं लागतं?”“हा खर्च पक्षाच्या खिशातून झाला की अप्रत्यक्षपणे जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी आहे?” असे थेट सवाल उपस्थित करत विरोधकांनी या पंचतारांकित मुक्कामाला फाजील खर्चाचं प्रतीक ठरवलं आहे.

हॉटेल पॉलिटिक्सची परंपरा, पण नवाच वाद

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्तास्थापनेपूर्वी आमदार किंवा नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये ठेवण्याची परंपरा नवी नाही. मात्र, निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर आणि बहुमत स्पष्ट असतानाही अशी खबरदारी घेण्यात आल्याने यावेळी अनेक तर्क-वितर्कांना उधाण आलं आहे.

अखेर तीन दिवसांनंतर सर्व नगरसेवक आपापल्या घरी परतले असले, तरी ताज लँड्स एंडमधील हा मुक्काम मुंबईच्या राजकारणात “सत्तेआधीच खर्चाची चर्चा” म्हणून दीर्घकाळ लक्षात राहणार, यात शंका नाही.