रस्त्यांचे विस्तारीकरण पूर्ण होईपर्यंत खिशाला दिलासा; मंत्रालयाने टोल नियमावलीत केली मोठी सुधारणा

नवी दिल्ली | विशेष प्रतिनिधी:राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करताना खराब रस्ते, बांधकाम आणि वाहतूक कोंडीचा सामना करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी केंद्र सरकारने मोठी आनंदाची बातमी दिली आहे. महामार्गाचे रुंदीकरण किंवा बांधकामाचे काम सुरू असताना आता प्रवाशांना पूर्ण टोल भरावा लागणार नाही. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने टोलच्या नियमावलीत ऐतिहासिक बदल केला असून, अशा स्थितीत टोल दरात ७० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याची घोषणा केली आहे.
विस्तारीकरण सुरू तर टोलमध्ये मोठी कपात
मंत्रालयाने ‘राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम २००८’ मध्ये महत्त्वाची सुधारणा केली आहे. या नव्या नियमानुसार, ज्या राष्ट्रीय महामार्गावर सध्या दोन पदरी (Two-lane) रस्ता असून त्याचे चार पदरीकरण किंवा अधिक मोठे करण्याचे काम सुरू आहे, तिथे वाहनधारकांना आता केवळ ३० टक्केच टोल भरावा लागेल. उर्वरित ७० टक्के रकमेची सवलत बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत लागू राहील.
सवलतीचे नवे गणित:
सरकारने अधिसूचित केलेल्या नव्या नियमांनुसार सवलतीचे स्वरूप खालीलप्रमाणे असेल:
दोन पदरी महामार्ग: ४ पदरी करण्याचे काम सुरू असल्यास ७०% सूट मिळेल.
चार पदरी महामार्ग: ६ किंवा ८ पदरी करण्याचे काम सुरू असल्यास २५% सूट मिळेल (म्हणजेच ७५% टोल भरावा लागेल).
खर्च वसुली: ज्या रस्त्यांचा खर्च वसूल झाला आहे, तिथे केवळ ४० टक्के देखभाल शुल्क घेण्याचा जुना नियम कायम राहील.
नियम कोणाला लागू होणार?
नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या (NHAI) या नव्या निर्णयाचा फायदा सध्याच्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांना तसेच भविष्यातील नवीन महामार्गांनाही मिळणार आहे. ज्या दिवसापासून प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होईल, त्या दिवसापासून ते प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत ही सवलत प्रवाशांना मिळेल. दरवर्षी ७ ते १० टक्क्यांनी वाढणाऱ्या टोल दरामुळे त्रस्त असलेल्या प्रवाशांना या निर्णयामुळे मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
प्रवाशांच्या मनस्तापाची दखल
अनेकदा महामार्गावर बांधकाम सुरू असताना रस्ते उखडलेले असतात, प्रचंड धूळ असते आणि प्रवासाचा वेळही वाढतो. अशा परिस्थितीत पूर्ण टोल वसुली करणे अन्यायाचे असल्याची भावना वाहनधारकांमध्ये होती. या तक्रारींची दखल घेत रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने हा धाडसी निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत रस्ता पूर्णपणे सुस्थितीत उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत वाहनधारकांकडून पूर्ण शुल्क आकारले जाणार नाही, याची खातरजमा या नियमामुळे होणार आहे.
या निर्णयामुळे आता महामार्गावरील प्रवास केवळ स्वस्तच नाही, तर पारदर्शकही होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.