विशेष प्रतिनिधी:”कोकणची माती, पाणी आणि इथल्या जनतेच्या आरोग्यावर घाला घालणाऱ्या प्रदूषणकारी कंपन्यांना राज्यात थारा दिला जाणार नाही,” असा कडक इशारा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे. चिपळूणमधील लोटे परशुराम एमआयडीसीतील ‘मितेनी’ आणि ‘लक्ष्मी ऑरगॅनिक’ सारख्या कंपन्यांबाबत निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा ऱ्हास खपवून घेतला जाणार नाही, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.

निवडणूक कार्यकर्त्यांची आणि विकासाची

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या सभेत शिंदे यांनी कार्यकर्त्यांना पक्षाचा खरा कणा म्हटले. ७ फेब्रुवारीला होणारी ही निवडणूक केवळ सत्तेसाठी नसून कोकणाच्या सर्वांगीण विकासाचे भवितव्य ठरवणारी आहे, असे सांगत त्यांनी महायुतीला विजयी करण्याचे आवाहन केले.

महिला आणि शेतकऱ्यांच्या योजनांवर भर

सभेत बोलताना शिंदे यांनी राज्य सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांचा पाढा वाचला. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही, उलट ती महिलांना आत्मनिर्भर बनवेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच शेतकरी सन्मान योजना आणि अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी जाहीर केलेल्या ३२ हजार कोटींच्या मदतीचा उल्लेख करत त्यांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे सांगितले.

कोकण विकासाचा नवा मास्टरप्लॅन

कोकणच्या विकासासाठी सरकारने आखलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची माहिती त्यांनी यावेळी दिली:

पायाभूत सुविधा: मुंबई ते गोवा असा ग्रीनफिल्ड रस्ता आणि कोकण विकास प्राधिकरणाची स्थापना.
स्थानिक उद्योग: आंबा, काजू आणि मत्स्य व्यवसायाला जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न.
आपत्ती व्यवस्थापन: चिपळूणमधील भूस्खलनग्रस्त क्षेत्रांसाठी संरक्षण भिंत आणि कळवंडे धरणाची दुरुस्ती करण्याचे आश्वासन.
डबल इंजिन सरकारची शक्ती

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयामुळे महाराष्ट्र आर्थिक महासत्तेकडे वाटचाल करत असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. “आम्ही दिलेला शब्द पाळणारे लोक आहोत,” असे म्हणत त्यांनी राजकारणातील विश्वासार्हतेचे महत्त्व अधोरेखित केले. या सभेला रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत, योगेश कदम आणि महायुतीचे अनेक प्रमुख नेते उपस्थित होते.

—
Deepak Kaitke