केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी यावर्षीचा अर्थसंकल्प सादर केला. आपल्यावर जवळजवळ जीडीपीच्या ५६% च्या आसपास कर्ज आहे, हे प्रमाण ५०% पेक्षा आत आणण्याचा निर्धार अर्थमंत्र्यांनी केलेला आहे. तो कितपत साध्य होईल हे भविष्याच्या पोटात दडलेले आहे. या अर्थसंकल्पात लोकानुनय करण्यासाठी काहीच केलेले नाही, एकही आकर्षक घोषणा नाही. सर्वसामान्य जनतेला आयकरात किती सुधारणा होते यामध्ये रस असतो. निर्मलाबाईंनी दरवर्षी १२ लाख रुपये कमावणाऱ्यांना शून्य कराची घोषणा गेल्या वर्षीच केली होती. आता या मुद्द्यावर फारसे काही करण्याचे बाकी नव्हते, ज्यामुळे हा वर्ग फारसा खुश नसला तरी नाराजही नाही.

काल अर्थसंकल्प सादर केल्याबरोबर शेअर बाजारात घनघोर घसरण झाली. शेअरवरील दिवसेंदिवस वाढणारा नफा यापुढे अनिश्चिततेच्या मार्गाने जाणार आहे तसेच फ्युचर आणि ऑप्शन यावरील एसटीटी (STT) वाढवलेला आहे, याचा थेट धक्का शेअर बाजारावर जाणवला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (लहरी लाला ट्रम्प) यांनी भारताला अनेक बाबतीत घेरण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे ट्रम्प अतिनाराज आहेत. तिकडे भारताचा कट्टर वैरी असलेल्या भिकारचोट पाकिस्तानला मैत्रीचा संदेश आणि आपला सन्मान कायम राखून राहणाऱ्या आपल्या देशाला जबर फटका देण्याचा कार्यक्रम भारताला कठीण काळात घेऊन जाईल असे वाटत होते.

परंतु या अर्थसंकल्पापूर्वीच जीएसटीच्या प्रणालीत सामान्य जनतेच्या हिताचे बदल, तसेच अमेरिका सोडून इतर युरोपियन राष्ट्रांबरोबर घेण्यात आलेले काही धोरणात्मक निर्णय यामुळे अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून आपण सात टक्क्यांच्या वर आपली गतिमानता दाखवलेली आहे. अर्थमंत्र्यांनी यावर्षी मूलभूत बाबींना लक्ष्य केलेले आहे, यामध्ये संरक्षण क्षेत्रावरील निधीत भरीव वाढ केलेली आहे. ऊर्जा, शिक्षण आणि आरोग्य यावरही लक्ष दिलेले आहे.

अर्थमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे आपल्याला आपल्यावरील कर्जाचा बोजा जीडीपीच्या सहा टक्क्यांनी कमी करायचा आहे. जगातील उद्योगांनी भारतात गुंतवणूक करून आपल्या उत्पादनांची निर्यात करावी यासाठी त्यांना करातून मुक्ती देण्यात आली आहे. यंदा नौकानयनाला महत्त्व देण्यात येईल यासाठी मोठ-मोठे कंटेनर्स लागतात, त्याच्या उत्पादनाकडे आता कुठे सरकारने लक्ष दिलेले आहे पण याबाबतीत चीन आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने पुढे आहे. आपल्या देशातील महानगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जन आवक वाढल्यामुळे नवेनवे प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यामध्ये कपात व्हावी म्हणून दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांच्या विकासासाठी यावर्षी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

पर्यटनासाठी भारताला पसंती मिळावी यासाठी उत्तम वातावरण निर्मिती करणे हे सुद्धा फलदायी ठरेल असे दिसते. छोट्या आणि मध्यम उद्योग धंद्यांना भागभांडवल आणि आधार मिळावा यासाठीही आता सरकारला जाग आल्याचे दिसते. अनेक मोठ्या शहरात लवकर पोहोचण्यासाठी गतिमान रेल्वे गाड्यांचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. एकूण अर्थसंकल्प पाहता शेतकऱ्यांच्या बाबतीत यंदाच्या अर्थसंकल्पाने फारसे काही दिलेले दिसत नाही. देशातील ५०% पेक्षा जास्त लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. ही जनता ग्रामीण भागातील आहे, दुर्दैवाने यावर्षी अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी फारसे काही केल्याचे दिसत नाही. आपण अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालो आहोत अशा फशारक्या आपण मारतो पण आजही कडधान्य आणि तेलबिया यांच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण नाही.

अमेरिकेच्या व्यापार युद्धात सर्वाधिक फटका कापड उद्योगानंतर शेती क्षेत्राला बसला आहे. परंतु अर्थमंत्री या बाबतीत चकार शब्द बोलायला तयार नाहीत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार होते ते तर सोडाच, शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल अशी एकही गोष्ट निर्मलाबाईंनी केलेली नाही. घासून घासून जुन्या झालेल्या त्याच त्या योजना थोड्याफार रूपात बदल करून पुढे रटणे आणि त्यासाठी अर्थसंकल्पात केलेली तरतूदही न वापरणे अशी सत्ताधाऱ्यांची रीत आहे. ज्या ज्या राज्यात निवडणुका असतील त्या त्या राज्यासाठी काही आकर्षक घोषणा करायचा हा नवा पायंडा बाईंनी सुरू केलेला आहे. त्यामुळे यंदा तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ वगैरे राज्यांसाठी थोड्याफार प्रमाणात केलेल्या घोषणा वगळता शेतकऱ्यांच्या हाती भोपळाच आलेला आहे. दुर्दैवाने ग्रामीण भागाचा विकास किंवा शेतकऱ्यांसाठी केवळ ‘जय रामजी की’ शिवाय दुसरे काहीच दिसत नाही. एकूणच हा अर्थसंकल्प फारच सपाट आणि शहरी वाटणारा आहे. पण तरीही त्यात धोरणीपणाने भविष्यात आर्थिक सुधारणा होतील याचे भान ठेवले आहे, असे म्हणता येईल.