आजपासून विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनात अर्थमंत्री असलेले अजित दादा पवार या जगात नाहीत. वर्षानुवर्षे अर्थ खाते सांभाळलेल्या दादांच्या जाण्यामुळे आता अर्थखाते मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती आलेले आहे. देवेंद्रजी या विषयाचे चांगले जाणकार आहेत, त्यांना महाराष्ट्राच्या सर्व समस्यांची जाणीव आहे. कुठे, कशासाठी आणि किती रक्कम द्यायची हे त्यांना चांगलेच ठाऊक आहे.
अजित दादा या पदावर असताना त्यांच्याबद्दल दबल्या आवाजात थोड्याफार तक्रारी होत्या. अर्थ खाते कोणाकडेही असले तरी अशा तक्रारी होतच असतात त्याला कोणीही फारसे गंभीरपणे घेत नाही. एककाळी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प शिल्लक होता, देशातील सर्वात श्रीमंत राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा उल्लेख होतो. सर्वाधिक आयकर देणारे राज्य, सर्वाधिक जीएसटीचा पैसा देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा उल्लेख केला जातो. यातील महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, सर्वाधिक कर देणाऱ्या आपल्या राज्याला त्या प्रमाणात केंद्राकडून परतावा मिळत नाही. आपले राज्य प्रगत असल्यामुळे जी राज्ये प्रगत नाहीत त्या राज्यांना मोठा वाटा द्यावा लागतो. बिहारसारखे राज्य मागून मागून थकले पण त्यांना विशेष राज्याचा दर्जा मिळालेला नाही. विशेष राज्याचा दर्जा न मिळूनही चंद्राबाबू नायडू आपल्या राज्यासाठी भरभरून पैसा केंद्राकडून निधीरूपाने घेत आहेत.
प्रगत म्हणवणाऱ्या आपल्या राज्याची तिजोरी यापूर्वी समृद्धी महामार्गासारखी समृद्ध होती. पण सध्या ती तशी राहिलेली नाही हे वास्तव आपण स्वीकारले पाहिजे. त्यातल्या त्यात लाडकी बहीण, लाडका भाऊ आणि इतर अनेक लाडके आणि लाडक्या लोकांना दोन्ही हातांनी देऊन देऊन आता आपल्या राज्याचे कर ही थकले आहेत. या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा उचलून धरण्यात येणार आहे. चिमुकल्या चिमुकल्या विरोधी पक्षांमुळे प्रचंड बहुमतातील सरकारला फारशी चिंता करण्याची गरज नाही. तिकडे बच्चू कडू शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी अत्यंत आक्रमक आहेत. या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालीच पाहिजे, यासाठी इतर शेतकरी नेतेही रिंगणात उतरलेले आहेत. काँग्रेस, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष हे सर्वच पक्ष याबाबतीत आग्रही आहेत.
सत्तेवर नसताना ज्या ज्या मागण्या केल्या जातात, त्या त्या मागण्या सत्ता हाती आल्यावर पूर्ण केल्या जातीलच याची शाश्वती नसते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये येतील हा ‘जुमला’ होता असे सांगूनच टाकलेले आहे. त्यामुळे जनतेलाही निवडणुकांच्या काळात दिलेल्या आश्वासनांवर फारसा भरोसा ठेवण्याची गरज नसते. अशी सर्व परिस्थिती असली तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना राज्याच्या सर्वांगीण हितासाठी समतोल साधतील असे वाटते. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राज्यातील सामान्य जनतेला सुविधा देणारे ठरो आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांची सोडवणूक करणारे ठरो, अशी अपेक्षा करणे एवढेच सामान्य जनतेच्या हाती आहे. राज्याला पुन्हा वैभवाचे दिवस दाखवण्याचे कार्य मुख्यमंत्री भविष्यकाळात करतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याची नांदी या अधिवेशनात करावी, एवढीच अपेक्षा आहे.
