दिपक कैतके:मुंबई झपाट्याने ‘आंतरराष्ट्रीय शहरा’कडे वाटचाल करत आहे. उंचच उंच इमारती, कोट्यवधींचे प्रकल्प, वेगवान दळणवळण व्यवस्था यांचा गजर सातत्याने केला जातो. मात्र या तथाकथित विकासाच्या झगमगाटात शहरातील एक संवेदनशील आणि दुर्लक्षित घटक पुन्हा एकदा मागे पडत आहे—दिव्यांग नागरिक. मुंबईची नवी ‘लाईफलाईन’ म्हणून ज्याचा गवगवा केला जात आहे, त्या मेट्रोनेच प्रत्यक्षात दिव्यांगांच्या हक्कांवर गदा आणली आहे, हे आता स्पष्ट होत चालले आहे.
आज मुंबईत सार्वजनिक वाहतुकीची अनेक साधने उपलब्ध आहेत आणि विशेष म्हणजे दिव्यांगांसाठीचे धोरण प्रत्येक ठिकाणी वेगळे आहे. बेस्ट बससेवेत दिव्यांगांना १०० टक्के मोफत प्रवासाची सुविधा आहे. लोकल रेल्वे व भारतीय रेल्वेमध्ये ७५ टक्के तिकीट सवलत दिली जाते. एसटी महामंडळाच्या बसेसमध्येही हेच धोरण राबवले जाते. मग कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेल्या मेट्रोमध्येच दिव्यांगांना केवळ २५ टक्के सवलत का, हाही मूलभूत प्रश्न आहे.
त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे मेट्रो प्रशासनाने ही तुटपुंजी सवलतसुद्धा फक्त मासिक पासपुरती मर्यादित ठेवली आहे. दैनंदिन तिकीट काढून प्रवास करणाऱ्या दिव्यांगाला कोणतीही सवलत मिळत नाही. कामानिमित्त, उपचारासाठी, शासकीय कार्यालयात किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत क्वचित प्रवास करणाऱ्या दिव्यांगाने मग काय करायचे? दिव्यांगत्व तेच, अडचणी तेच, पण तिकीटाचा प्रकार बदलताच सवलत संपते—हा कोणत्या प्रकारचा न्याय?
दिव्यांग व्यक्ती ही बेस्टमध्ये, रेल्वेत किंवा मेट्रोत प्रवास करताना वेगळी होत नाही. गाडी बदलली म्हणून तिच्या मर्यादा, अडथळे किंवा गरजा बदलत नाहीत. मग एकाच शहरात, एकाच सार्वजनिक सेवेत नियम आणि संवेदनशीलता का बदलते? मेट्रो ही कोणती खासगी ऐषआरामाची सेवा नसून सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे, याची जाणीव प्रशासनाने ठेवायला हवी.
हा विषय केवळ नैतिकतेपुरता मर्यादित नाही, तर तो थेट कायदेशीर चौकटीत मोडतो. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था दिव्यांगांसाठी अडथळामुक्त आणि आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी असावी, असे स्पष्टपणे नमूद करतो. मासिक पासची सक्ती करून आणि दैनंदिन प्रवासावर सवलत नाकारून मेट्रो प्रशासन या कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासत आहे.
एकीकडे तोट्यात चालणाऱ्या बेस्ट आणि रेल्वे सेवा सामाजिक बांधिलकी म्हणून दिव्यांगांना मोठ्या प्रमाणावर सवलत देतात, तर दुसरीकडे आधुनिक, नफ्याच्या तत्वावर चालणारी मेट्रो या जबाबदारीपासून हात झटकताना दिसते. हा केवळ धोरणात्मक विसंगतीचा प्रश्न नाही, तर समानतेच्या अधिकारावरचा आघात आहे.
दिव्यांगांनी आता सहानुभूतीपेक्षा हक्काची भाषा बोलण्याची वेळ आली आहे. प्रशासनाने तातडीने या अन्यायाची दखल घेतली नाही, तर जनहित याचिका, राज्य दिव्यांग आयुक्त किंवा न्यायालयीन हस्तक्षेप हे मार्ग खुले आहेत. मात्र संघर्षाची वेळ येऊ न देता, मुख्यमंत्री महोदयांनी स्वतः लक्ष घालून मासिक पासची अट रद्द करावी आणि मेट्रोतील सर्व प्रकारच्या तिकिटांवर दिव्यांगांसाठी सन्मानजनक व समान सवलत लागू करावी, हीच मुंबईतील दिव्यांग नागरिकांची रास्त आणि न्याय्य अपेक्षा आहे.
