(डॉ. प्रवीण डबली)भारत आज एका खोल विरोधाभासाच्या काळातून जात आहे. एका बाजूला हा देश जगातील सर्वात प्राचीन जलसंस्कृतींपैकी एक मानला जातो, जिथे हजारो वर्षांपूर्वी विशाल विहिरी, बावड्या आणि तलाव वैज्ञानिक पद्धतीने बांधले गेले. तर दुसऱ्या बाजूला आज हाच देश झपाट्याने जलसंकटाकडे वाटचाल करत आहे. हे केवळ संसाधनांचे संकट नाही, तर स्मृती, संस्कृती आणि दूरदृष्टीच्या ऱ्हासाचेही संकेत आहे.

भीषण वास्तव : इशारा देणारी आकडेवारी

देशातील जलस्थितीबाबत उपलब्ध सरकारी आणि आंतरराष्ट्रीय अहवाल गंभीर चित्र दर्शवतात. 1951 मध्ये भारतात प्रति व्यक्ती पाणी उपलब्धता सुमारे 5,200 घनमीटर होती, जी सतत घटत जाऊन 2050 पर्यंत अंदाजे 1,191 घनमीटरवर येण्याची शक्यता आहे. देशातील 6,700 पेक्षा अधिक मूल्यांकन क्षेत्रांपैकी सुमारे 730 क्षेत्रे भूजलाच्या अतिदोहनाच्या श्रेणीत पोहोचली आहेत. विविध अभ्यासांनुसार 54 टक्क्यांहून अधिक विहिरींमध्ये जलस्तर घट नोंदवली गेली आहे. जगातील 17 टक्के लोकसंख्या भारतात राहते, पण जलसंसाधनांमध्ये त्याचा वाटा केवळ 4 टक्के आहे. अंदाज आहे की 2050 पर्यंत देशातील जवळपास निम्म्या जिल्ह्यांमध्ये गंभीर जलसंकट निर्माण होऊ शकते.

हे आकडे स्पष्ट दाखवतात की वेळेत ठोस उपाय न केल्यास पुढील पिढ्यांना पाण्यासाठी संघर्ष हीच नियती मानावी लागेल.

विहिरी : भारतीय जलव्यवस्थापनाची अद्भुत परंपरा

प्राचीन भारतात पाणी हे फक्त नैसर्गिक साधन नव्हते, तर सामाजिक आणि वैज्ञानिक विचारांचा केंद्रबिंदू होते. पावसाचे पाणी साठवणे, भूजल संतुलन आणि सामुदायिक वापर लक्षात घेऊन विहिरी आणि बावड्या बांधल्या जात. राजस्थानातील प्रसिद्ध बावड्या आणि गुजरातच्या पाटण येथील राणी की वाव यांसारख्या रचना या परंपरेचे उत्कृष्ट उदाहरण आहेत.

या रचना पावसाचे पाणी साठवत, भूजल पुनर्भरण करत आणि सामाजिक जीवनाचे केंद्रही बनत. आजच्या भाषेत सांगायचे तर या टिकाऊ जलतंत्रज्ञानाची उदाहरणे होती. परंतु आधुनिकतेच्या धावपळीत अनेक विहिरी बुजवण्यात आल्या, त्यांवर अतिक्रमण झाले किंवा त्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात बदलल्या.

पुनरुज्जीवनाची उदाहरणे : आशा अजून जिवंत

देशातील अनेक भागांत जलसंरचनांच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रेरणादायी प्रयत्न दिसून आले आहेत. राजस्थानातील जच्चा की बावडीचे 2017 मध्ये पुनरुज्जीवन करण्यात आले, ज्यामुळे तिची संरचना आणि जलसाठा क्षमता पुन्हा सक्रिय झाली.

तसेच केंद्र सरकारच्या अमृत सरोवर अभियानांतर्गत देशभरात हजारो जलसंरचनांचा विकास व पुनरुज्जीवन झाले. केवळ उत्तर प्रदेशातच हजारो तलावांची निर्मिती व दुरुस्ती करण्यात आली. या प्रयत्नांनी दाखवून दिले की इच्छाशक्ती असेल तर पारंपरिक जलस्रोत आजही उपाय ठरू शकतात.

अनेक राज्यांत स्थानिक समुदायांनी स्वतः पुढाकार घेऊन शेकडो वर्षे जुन्या विहिरी साफ करून पुन्हा वापरात आणल्या. यावरून स्पष्ट होते की उपाय फक्त सरकारवर अवलंबून नसून सामाजिक सहभागही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

समस्येचे मूळ : सोयीची संस्कृती

नळ, टँकर आणि बाटलीबंद पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे लोकांची मानसिकता बदलली. पाणी अमर्याद साधन आहे, अशी धारणा तयार झाली. पण वास्तव असे आहे की देशात निर्माण होणाऱ्या एकूण सांडपाण्यापैकी फक्त सुमारे 28 टक्केच शुद्ध केले जाते. भूजलावर वाढती अवलंबित्व आणि अनियंत्रित उपसा परिस्थिती अधिक गंभीर करत आहे.

जलस्रोतांच्या दुर्लक्षामुळे संभाव्य संकट आता वास्तविक संकट बनले आहे.

उपाय : वारसा आणि विज्ञानाचा संगम

जलसंकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग भूतकाळ आणि आधुनिक विज्ञान यांच्या समन्वयात आहे.

राष्ट्रीय स्तरावर ऐतिहासिक विहिरींचे सर्वेक्षण करून त्यांची डिजिटल यादी तयार केली पाहिजे. त्यांचे संरक्षण, दुरुस्ती आणि पावसाच्या पाण्याशी जोडण्याची योजना अनिवार्य केली पाहिजे. पुरातत्त्व विभाग, जलशक्ती मंत्रालय, राज्य सरकारे, स्थानिक संस्था आणि नागरिक समाज यांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे.

विहिरी या फक्त दगडी रचना नसून सभ्यतेच्या दूरदृष्टीचे प्रतीक आहेत.

नागपूरमधील जलसंवर्धनाची पत्रकारिता

महाराष्ट्रातील नागपूर शहरात जलसंवर्धनासाठी एक उल्लेखनीय पुढाकार दिसून आला. वाढत्या जलसंकट आणि प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारितेमार्फत पावसाचे पाणी साठवण आणि ऐतिहासिक विहिरींच्या स्थितीचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला गेला.

सतत प्रकाशित होणाऱ्या अहवालांमुळे स्थानिक प्रशासन सक्रिय झाले. शहरातील ऐतिहासिक विहिरींची यादी, इतिहास आणि तांत्रिक स्थितीचे सर्वेक्षण करण्यात आले. अनेक विहिरी गाळ, कचरा आणि रासायनिक प्रदूषणामुळे निष्क्रिय झाल्याचे आढळले.

बातम्यांमुळे प्रशासनाने स्वच्छता, पाणी शुद्धीकरण आणि काही ठिकाणी आरओ प्रकल्प उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली.

मोतीबाग येथील 200 वर्षे जुनी विहीर : संघर्ष ते यश

मोतीबाग परिसरातील सुमारे 200 वर्षे जुनी, 72 फूट रुंद आणि 80 फूट खोल विहीर या मोहिमेचे प्रतीक ठरली. दीर्घकाळ दुर्लक्षामुळे ती मृतप्राय झाली होती.

वर्षानुवर्षांच्या प्रयत्नांनंतर दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपूर विभागाच्या सहकार्याने तिची स्वच्छता, गाळ काढणे आणि संरक्षक दुरुस्ती करण्यात आली. जलस्तरात सुधारणा नोंदली गेली.

तलावांकडेही लक्ष आवश्यक

विहिरींसोबतच शहरातील तलावही अतिक्रमण आणि प्रदूषणामुळे धोक्यात आहेत. ऐतिहासिक भागांत भूजलस्तर तुलनेने चांगला असल्याचे दिसते, ज्याचे श्रेय जुन्या जलसंरचनांना जाते.

राष्ट्रीय आत्मपरीक्षणाची गरज

हा आत्मचिंतनाचा क्षण आहे. आपण फक्त पाइपलाइन आणि टँकरांवर भविष्य सुरक्षित ठेवू शकतो का? की आपल्याला पुन्हा आपल्या परंपरेकडे वळावे लागेल?

भारताची माती इतिहास आणि जीवनाच्या स्मृतींनी समृद्ध आहे. देशभरातील प्राचीन विहिरींच्या पुनरुज्जीवनासाठी राष्ट्रीय मोहीम राबवली तर भूजलस्तर सुधारू शकतो, जलसंकट कमी होऊ शकते आणि सांस्कृतिक वारसा जपला जाऊ शकतो.

जर आपण हे जलस्रोत वाचवले, तर आपण केवळ वारसा नाही तर भविष्याची तहानही भागवू शकू. अन्यथा पुढील पिढ्या नक्की विचारतील — हजारो वर्षांपूर्वी जलसंवर्धनाची बुद्धी विकसित करणारा देश 21व्या शतकात तहानलेला का झाला?

– डॉ. प्रवीण डबली
वरिष्ठ पत्रकार, नागपूर
मो. 9422125656 / 7020343428