​विशेष प्रतिनिधी:राज्याच्या विधानसभेतील बदललेल्या राजकीय समीकरणांचा जोरदार फटका आता महाविकास आघाडीला बसण्याची चिन्हे असून, आगामी राज्यसभा निवडणुकीत आघाडीचे दिल्लीतील संख्याबळ निम्म्याहून कमी होणार का, अशी चर्चा रंगली आहे. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात राजयातून राज्यसभेच्या सात जागा रिक्त होत आहेत, ज्यामध्ये सध्या महाविकास आघाडीच्या ताब्यात चार जागा आहेत. मात्र, विधानसभेतील अपुऱ्या संख्याबळामुळे आघाडीला आपल्या हक्काच्या तीन जागांवर पाणी सोडावे लागणार असून केवळ एकाच जागेवर समाधान मानावे लागणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
​एका उमेदवाराला राज्यसभेवर निवडून आणण्यासाठी विधानसभेतील ३७ आमदारांच्या मतांची आवश्यकता असते. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, महाविकास आघाडीकडे काँग्रेसचे १६, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे १० आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे २० असे मिळून एकूण ४६ आमदार आहेत. या ४६ मतांच्या बळावर आघाडीचा केवळ एकच उमेदवार सुरक्षितपणे निवडून येऊ शकतो. दुसरीकडे, महायुतीकडे असलेल्या प्रचंड बहुमतामुळे उर्वरित सहा जागांवर त्यांचे उमेदवार विजयी होण्याची शक्यता आहे. एप्रिलमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार, काँग्रेसच्या रजनी पाटील, ठाकरे गटाच्या प्रियांका चतुर्वेदी आणि राष्ट्रवादीच्या फौजिया खान निवृत्त होत आहेत. २०२० मध्ये एकत्र लढून चार जागा जिंकणाऱ्या आघाडीला यंदा मात्र मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.​या सर्व घडामोडींत आता महाविकास आघाडीकडे उरलेल्या एकमेव जागेसाठी कोणाची वर्णी लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. खुद्द शरद पवार निवृत्त होत असल्याने आणि ते आघाडीचे प्रमुख नेते असल्याने, ही सुरक्षित जागा त्यांच्यासाठीच राखून ठेवली जाण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, पवार पुन्हा निवडणूक लढवणार की नाही, याचा अंतिम निर्णय ते स्वतः घेतील. त्यामुळे जर पवार राज्यसभेवर गेले, तर प्रियांका चतुर्वेदी, रजनी पाटील आणि फौजिया खान यांची खासदारकी संपुष्टात येणार का आणि महाविकास आघाडीचा संसदेतील आवाज क्षीण होणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.