विशेष प्रतिनिधी:​स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देऊन त्यांना सत्तेत समान वाटा दिला असला तरी, प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या पतीराजांचाच ‘कारभार’ चालत असल्याचे चित्र अनेकदा पाहायला मिळते. मात्र, आता या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी शासनाने आणि न्यायपालिकेने अत्यंत कडक पावले उचलली असून, नगरसेविका, सरपंच किंवा नगराध्यक्षांच्या कामात त्यांच्या पतीने अथवा नातेवाईकांनी हस्तक्षेप केल्यास संबंधित महिला लोकप्रतिनिधीला थेट आपले पद गमवावे लागू शकते. निवडून आलेल्या महिला सदस्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या आणि शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्या या ‘कारभारी’ पतीराजांच्या लुडबुडीला आता पूर्णविराम मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

​निवडणुकीत निवडून पत्नी येते, मात्र विजयाचे हार-तुरे पतीच्या गळ्यात पडतात, असे चित्र निकालानंतर सर्रास दिसते. सत्कार समारंभापासून ते अगदी महापालिकेच्या मुख्य विषय समित्यांच्या बैठकांपर्यंत पतीराजांचा वावर वाढला आहे. अनेक ठिकाणी महिला लोकप्रतिनिधींच्या खुर्चीवर बसून पतीच फायली तपासतात, अधिकाऱ्यांना आदेश देतात आणि विकासकामांचे श्रेयही घेतात. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने आता स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार, विनापरवाना शासकीय बैठकींना उपस्थित राहणे, फायली हाताळणे किंवा लोकप्रतिनिधी नसतानाही अधिकार गाजवणे हा आता गुन्हा मानला जाणार असून, अशा प्रकारे फसवणूक केल्यास कडक कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत.

​शासनाच्या नवीन आदेशानुसार, महिला लोकप्रतिनिधीच्या कामात तिचा पती किंवा नातेवाईक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करत असल्याचे सिद्ध झाल्यास, त्या लोकप्रतिनिधीला अपात्र ठरवले जाऊ शकते. यासाठी जागरूक नागरिक किंवा विरोधकांनी फोटो, व्हिडिओ किंवा कागदोपत्री पुरावे सादर केल्यास प्रशासकीय अधिकारी तातडीने चौकशी करतील. या चौकशीत तथ्य आढळल्यास केवळ हस्तक्षेप करणाऱ्यावरच नव्हे, तर संबंधित महिला सदस्यावरही कारवाई होऊन तिचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. आयुक्त, विभागप्रमुख आणि दक्षता समित्यांना याबाबत थेट कारवाईचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे प्रशासनाचे हात बळकट झाले आहेत. ५० टक्के आरक्षणाचा मूळ उद्देश साध्य करण्यासाठी आणि महिलांना खऱ्या अर्थाने सक्षम करण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय ‘पतीराजां’ची दादागिरी मोडून काढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

—
Deepak Kaitke