विशेष प्रतिनिधी, मुंबई:राज्यातील गोरगरीब रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी अडीच वर्षांपूर्वी मोठ्या गाजावाजात सुरू करण्यात आलेला ‘संपूर्ण मोफत उपचार’ योजनेचा निर्णय आता इतिहासजमा होणार असून, राज्य सरकारने या निर्णयावर ‘यू-टर्न’ घेतल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. तत्कालीन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी १५ ऑगस्ट २०२३ पासून राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांत मोफत उपचार सेवा सुरू केली होती; मात्र, ही संकल्पना व्यवहार्य ठरत नसल्याचे कारण पुढे करत आरोग्य विभागाने आता पुन्हा एकदा रुग्णांकडून शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून ते जिल्हा रुग्णालयांपर्यंत सर्वच स्तरावर आता उपचारांचे नवे दरपत्रक लागू होणार असल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशाला पुन्हा कात्री लागणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.नव्या आदेशानुसार, रुग्णालयात पाऊल टाकल्यापासूनच शुल्काचा मीटर सुरू होणार आहे. बाह्यरुग्ण विभागातील (OPD) केसपेपरसाठी ५ रुपये, तर रुग्णाला दाखल करून घेण्यासाठी १० रुपये मोजावे लागणार आहेत. रक्ताच्या साध्या तपासण्यांपासून ते एमआरआयपर्यंत सर्वच गोष्टींसाठी दर निश्चित करण्यात आले आहेत.

हिमोग्लोबिन व लघवीच्या तपासण्यांसाठी प्रत्येकी १५ रुपये, डोक्याच्या सीटी स्कॅनसाठी ३०० रुपये, छातीच्या स्कॅनसाठी ४०० रुपये, तर एमआरआयसाठी तब्बल १,६०० रुपये शुल्क द्यावे लागेल. इतकेच नव्हे, तर सांधा प्रत्यारोपणासारख्या मोठ्या शस्त्रक्रियेसाठी आता ४० हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत. प्रसूतीबाबतही नवीन नियम लागू करण्यात आले असून, केवळ पहिली प्रसूती मोफत असेल. दुसऱ्या प्रसूतीसाठी ५० रुपये आणि तिसऱ्या व पुढील प्रसूतीसाठी २५० रुपये शुल्क आकारले जाईल. डायलिसिससाठी १५० रुपये, तर वातानुकूलित खोलीसाठी दिवसाला १५० रुपये आणि आयसीयूसाठी १०० रुपये आकारले जाणार आहेत.

सरकारच्या या निर्णयावर आरोग्य हक्क कार्यकर्ते शरद शेट्टी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शुल्क कमी वाटत असले तरी सरकारी रुग्णालयात येणारा रुग्ण हा अत्यंत गरीब वर्गातील असतो, त्यामुळे त्यांच्यासाठी हे शुल्कही जाचक ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. विशेष म्हणजे, एका बाजूला सर्वसामान्यांवर शुल्क लादले जात असताना, दुसरीकडे आमदार, खासदार, मंत्री, न्यायाधीश आणि सरकारी अधिकारी यांना मात्र मोफत उपचारांची सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे. जे लोक खरेतर शुल्क भरण्यास सक्षम आहेत आणि जे क्वचितच सरकारी रुग्णालयात उपचार घेतात, त्यांना मोफत सेवा आणि गरजू रुग्णांकडून मात्र पैसे वसूल करणे, हा कोणता न्याय आहे, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे अडीच वर्षांनंतर पुन्हा एकदा जुन्याच पद्धतीकडे वळताना सरकारने सर्वसामान्यांच्या वेदनांचा विचार केला आहे का, यावर चर्चा रंगली आहे.