विशेष प्रतिनिधी:मुंबईतील कोट्यवधींच्या शासकीय आणि खासगी जमिनींवर उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत बांधकामांच्या प्रकरणाने आता वेगळे वळण घेतले आहे. गेल्या वर्षभरापासून थंडावलेल्या या प्रकरणाची विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी गंभीर दखल घेतली असून, प्रशासनाला ‘आठ दिवसांच्या आत’ अहवाल सादर करण्याचे फर्मान सोडले आहे. यामुळे मुंबईतील अतिक्रमण विरोधी मोहिमेला आता मोठी धार मिळणार असल्याचे दिसत आहे.

आमदार सचिन अहिर यांनी विधान परिषदेत मुंबई महापालिकेच्या विविध प्रभागांतील (डी, ई, जी-दक्षिण, एच-पश्चिम, के-पश्चिम, पी-उत्तर, पी-दक्षिण व एल) अतिक्रमणांचा प्रश्न लावून धरला होता. मार्च २०२५ मध्ये झालेल्या चर्चेदरम्यान सरकारने यावर कडक कारवाईचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेच्या कूर्मगतीमुळे या आश्वासनाची अद्याप पूर्तता झालेली नाही. आज विधानभवनात झालेल्या विशेष बैठकीत सभापतींनी या दिरंगाईबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

अधिकारीही येणार रडारवर?

या बैठकीत केवळ अतिक्रमणांवरच नाही, तर ही अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असताना डोळे मिटून बसणाऱ्या ‘नामनिर्देशित अधिकाऱ्यांवर’ही बोट ठेवण्यात आले. कारवाई का रखडली, याचे स्पष्टीकरण देताना प्रशासनाने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी पथक (SIT) नेमण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले. त्यावर, “आता आणखी वेळकाढूपणा नको, थेट कृती अहवाल सादर करा,” असे निर्देश सभापतींनी दिले आहेत.
या बैठकीस आमदार मनोज जामसूदकर, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे आणि नगरविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सभापतींनी दिलेल्या या ८ दिवसांच्या मुदतीमुळे महापालिकेच्या संबंधित वॉर्ड ऑफिसर्सची झोप उडाली असून, येत्या आठवड्यात मुंबईत मोठ्या कारवाईचे संकेत मिळत आहेत.