मुंबई विशेष प्रतिनिधी:सरकारी जमिनींवर स्वस्तात जागा मिळवून सर्वसामान्यांना प्रवेश नाकारणाऱ्या जिमखान्यांच्या ‘हायप्रोफाईल’ संस्कृतीला आता राज्य सरकारने चाप लावण्याचे ठरवले आहे. राज्यातील जिमखाना धोरणाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी महसूल विभागाने एका विशेष अभ्यासगटाची स्थापना केली आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील ही समिती जिमखान्यांच्या मनमानी शुल्कावर आणि सभासदत्व प्रक्रियेवर नियंत्रण आणण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करणार आहे.

सरकारच्या सवलती आणि जिमखान्यांचा फायदा

मुंबई शहर आणि उपनगरासह राज्यभरात अनेक जिमखान्यांना १५ ते ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने शासकीय जमिनी दिल्या आहेत. या जागांचे भाडे रेडीरेकनर मूल्याच्या केवळ ०.१ टक्के इतके नाममात्र आकारले जाते. मात्र, अशा सवलती मिळवूनही हे जिमखाने सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बंदच राहतात. सभासदत्वासाठी अवाच्या सव्वा फी आणि पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे या संस्थांविरुद्ध तक्रारींचा ओघ वाढला होता.

धोरणात कोणते बदल अपेक्षित आहेत?

बुधवारी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR), हा अभ्यासगट खालील बाबींवर लक्ष केंद्रित करणार आहे:

सर्वसामान्यांचा प्रवेश: शासकीय जमिनीवरील सुविधांचा लाभ सामान्य जनतेलाही सुलभतेने मिळावा.
सभासदत्व पारदर्शकता: सभासद नियुक्त करताना कोणताही भेदभाव न करता पारदर्शक पद्धत अवलंबणे.
महसूल वाढ: सरकारला या जमिनींतून सध्या मिळणाऱ्या नाममात्र महसुलात वाढ करणे.
एका महिन्यात येणार ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’या अभ्यासगटात मुंबई शहर आणि उपनगरचे जिल्हाधिकारी, महसूल सहसचिव मनीषा जायभावे आणि तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश आहे. समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशींनंतर अनेक बड्या जिमखान्यांना आपल्या नियमावलीत बदल करणे अनिवार्य होणार आहे, अन्यथा त्यांच्या भाडेपट्ट्यावर टांगती तलवार राहण्याची शक्यता आहे.

—
Deepak Kaitke