विशेष प्रतिनिधी | नवी दिल्ली देशातील कोट्यवधी करदात्यांसाठी आगामी १ एप्रिलपासून मोठे फेरबदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. केंद्र सरकार ‘आयकर कायदा २०२५’ लागू करण्याच्या तयारीत असून, यामध्ये अनेक दशकांपासून परिचयाचे असलेले प्राप्तिकराचे फॉर्म्स आणि त्यांचे क्रमांक कायमचे बदलणार आहेत. विशेषतः पगारदार वर्गासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले ‘फॉर्म १६’ आणि ‘फॉर्म २६एएस’ आता इतिहासजमा होणार असून, ते नव्या स्वरूपात समोर येतील.

फॉर्म्सचे नवे नामकरण: नेमके काय बदलणार?

आयकर विभागाने अलीकडेच ‘आयकर नियम २०२६’ चा मसुदा सादर केला आहे. या मसुद्यानुसार, कर प्रणाली अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक करण्यासाठी जुन्या अर्जांचे (Forms) स्वरूप बदलले जाणार आहे.

नव्या रचनेनुसार महत्त्वाचे बदल खालीलप्रमाणे असतील:
फॉर्म १६ आता ‘फॉर्म १३०’: नोकरदारांना दरवर्षी कंपनीकडून मिळणारा आणि उत्पन्नाचा मुख्य पुरावा मानला जाणारा ‘फॉर्म १६’ आता ‘फॉर्म १३०’ या नवीन नावाने ओळखला जाईल.
फॉर्म २६एएस आता ‘फॉर्म १६८’: करदात्याच्या पॅनवर (PAN) जमा झालेला एकूण टॅक्स क्रेडिट (TDS/TCS) दर्शवणारा ‘फॉर्म २६एएस’ आता ‘फॉर्म १६८’ बनणार आहे.
फॉर्म्सचे एकत्रिकरण: टॅक्स ऑडिटसाठी लागणारे फॉर्म ३सीए, ३सीबी आणि ३सीडी हे आता एकाच ‘फॉर्म २६’ मध्ये एकत्रित केले जातील.
गुंतागुंत कमी करण्याचा प्रयत्न प्राप्तिकर विभागाच्या मते, सध्या प्रचलित असलेले अनेक फॉर्म्स तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीचे आहेत. सर्वसामान्य माणसाला कोणता फॉर्म कोणत्या कामासाठी आहे, हे सहज समजावे या उद्देशाने या फॉर्म्सची संख्या मर्यादित आणि सुटसुटीत केली जात आहे. केवळ क्रमांक बदलले असले, तरी त्यांचा मूळ हेतू आणि वापरात कोणताही मोठा बदल झालेला नाही, असे तज्ज्ञांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पगारदार वर्गावर काय परिणाम?

आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन आयकर कायदा अधिकृतपणे लागू झाल्यानंतर करदात्यांच्या वेतन रचनेतही बदल अपेक्षित आहेत. या नवीन कायद्यामुळे ‘जुनी कर प्रणाली’ पुन्हा एकदा करदात्यांसाठी अधिक फायदेशीर आणि आकर्षक ठरू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
महत्त्वाची टीप: सध्या ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस’ने (CBDT) या नव्या नियमांच्या मसुद्यावर भागधारकांच्या प्रतिक्रिया आणि सूचना मागवल्या आहेत. संसदेच्या मंजुरीनंतर नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला या बदलांवर अधिकृत शिक्कामोर्तब होईल.