मुंबई, विशेष प्रतिनिधी:राज्यातील बळीराजाला कर्जमुक्तीची प्रतीक्षा आता अधिक लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. आगामी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफीसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद केली जाण्याची शक्यता नसल्याची माहिती वित्त विभागाच्या सूत्रांकडून मिळत आहे. माजी सनदी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या समितीचा अहवाल अद्याप प्राप्त न झाल्याने, सरकारला आता ही घोषणा करण्यासाठी जुलैमध्ये होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनापर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.

अहवालाअभावी तरतूद रखडली

आमदार बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. या प्रक्रियेतील तांत्रिक आणि आर्थिक बाबी तपासण्यासाठी ‘मित्र’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल एप्रिल महिन्यात येणे अपेक्षित आहे. जोपर्यंत बँकांकडून थकीत कर्जाची अचूक माहिती आणि सरकारवर पडणारा एकूण आर्थिक भार स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.

तिजोरीवर ताण: निधी कपातीचे संकट

राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर सध्या मोठा ताण आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजना आणि त्यानंतर मंजूर करण्यात आलेल्या सव्वा लाख कोटींच्या पुरवणी मागण्यांमुळे महसुली तूट वाढली आहे. वित्त विभागाने आधीच विविध सरकारी विभागांच्या खर्चात ५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत कपात केली असून मार्च महिन्यापर्यंत कडक आर्थिक शिस्त पाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात सुमारे ४५ हजार कोटींची तूट अंदाजित असताना, कर्जमाफीचा अतिरिक्त बोजा पेलणे सरकारसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.

राजकीय वचनांची कसोटी

महायुतीने २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. यापूर्वी २०१७ मध्ये फडणवीस सरकारने दीड लाखांपर्यंत आणि २०१९ मध्ये ठाकरे सरकारने दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी दिली होती. आता पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा शब्द देण्यात आला असला तरी, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी पावसाळी अधिवेशनापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार हे स्पष्ट झाले आहे. अहवाल आल्यानंतरच कर्जमाफीचे स्वरूप आणि निकष ठरवले जातील.

—
Deepak Kaitke