शिक्षण क्रांती संघटनेचे रविंद्र चव्हाण यांना साकडे
नवी मुंबई:सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यापूर्वी प्राथमिक वर्गाना शिकविणाऱ्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य केली आहे.परंतु शिक्षण हक्क कायद्यानुसार जे वेळोवेळी राज्य सरकारचे घेतलेले निर्णय न्यायालयाच्या समोर निर्दशनास आणून दिले तर संभ्रम दूर होईल व शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यातून सूट मिळेल.त्यासाठी शासनाने पुढाकार घेऊन शिक्षण पात्रता परीक्षेबाबत दिलासा देणे आवश्यक आहे.
म्हणून शिक्षण क्रांती संघटनेचे राज्याध्यक्ष सुधीर घागस यांनी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना निवेदन देऊन साकडे घातले.
सिव्हिल अपील क्र.१३८५/२०२५ च्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर, २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सर्व शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य केले आहे. शासनाने आपले म्हणणे योग्यरितीने मांडून शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले तर निश्चितच संभ्रम दूर होऊन शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यातून आरटीई लागू होण्यापूर्वी सेवेत आलेल्या शिक्षकांना सूट मिळेल अशी अपेक्षा शिक्षणमंत्री दादा भुसे,प्रधानसचिव रणजीत सिंह देओल यांना देखील शिक्षण क्रांती संघटनेकडून निवेदन देऊन व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार लगेचच भारत सरकारच्या शिक्षण विभागाने परिपत्रक काढून सर्व शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य केल्याचे सांगितले आहे. तोच धागा पकडून राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने देखील अशाच प्रकारचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्याचिका दाखल करून शिक्षक पात्रता परीक्षा फेब्रुवारी २०१३ पासून अनिवार्य केली असल्याचे व त्यापूर्वी सेवेत असलेल्या शिक्षकांना यातून वगळण्यात आले असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले पाहिजे. जर असे झाले तर सर्वोच्च न्यायालय याबाबतचा अंतिम निर्णय देताना नक्कीच आरटीई पुर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करण्यातून सूट देईल असा विश्वास शिक्षण क्रांती संघटनेने विविध घटनांना दिलेल्या निवेदनात व्यक्त केला आहे.
