मुंबई, विशेष प्रतिनिधी:राज्यातील दिव्यांग बांधवांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी राज्य सरकारने आता कंबर कसली आहे. दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत, दिव्यांगांसाठीच्या कर्ज योजनांमधील अडथळे दूर करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या बैठकीत केवळ योजनांच्या गतीवरच नाही, तर महामंडळाच्या नावावरही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कर्ज प्रक्रियेत येणार सुलभता
दिव्यांग वित्त विकास महामंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बोलताना मंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले की, कर्ज मिळवताना दिव्यांगांना येणाऱ्या अडचणी तातडीने दूर कराव्यात. “पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत कर्जसुविधा वेळेत पोहोचली पाहिजे. जिल्हास्तरावर समन्वय वाढवून ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करा,” अशा सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या. दिव्यांगांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कर्ज योजना हा सर्वात मोठा आधार असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
महामंडळाला मिळाली नवीन ओळख
या बैठकीत प्रलंबित प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासोबतच एक मोठा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. आतापर्यंत प्रचलित असलेल्या ‘अपंग महामंडळा’चे नाव बदलून आता ‘महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ’ असे करण्यास अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. ‘अपंग’ या शब्दाऐवजी सन्मानजनक ‘दिव्यांग’ शब्दाचा वापर महामंडळाच्या अधिकृत नावात केल्याने सकारात्मक संदेश जाणार आहे.
प्रलंबित प्रस्तावांचा मार्ग मोकळा
या बैठकीस दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे, आयुक्त सत्यजित बडे आणि व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश थविल उपस्थित होते. आगामी काळात जास्तीत जास्त दिव्यांगांना व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विभागाने विशेष मोहीम राबवण्याचे ठरवले आहे. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे प्रलंबित असलेले प्रस्ताव त्वरित निकाली काढण्याचे निर्देशही सावे यांनी दिले आहेत.