गजानन तुपे:मुंबई, दि. २५:देशातील सर्वांत श्रीमंत महानगरपालिका अशी ख्याती असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांचा तब्बल ८० हजार ९५२ कोटींचा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी मंगळवारी स्थायी समितीला सादर केला. चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पापेक्षा या अर्थसंकल्पाचे आकारमान तब्बल ८.७७ टक्क्यापेक्षाही जास्त आहे. ही वाढ गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. प्रकल्पांचे खर्च भागवण्यासाठी येत्या वर्षात आणखी १३, ७६५ कोटी राखीव निधीतून काढण्यात येणार आहेत.
मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प दरवर्षी ४ फेब्रुवारीला सादर होतो. मात्र यावेळी ४ फेब्रुवारीला मुंबई महापालिकेची नुकतीच निवडणूक पार पडली होती व स्थायी समिती स्थापन झाली नव्हती. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करण्यास मुदतवाढ मिळावी अशी विनंती पालिका प्रशासनाने राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानुसार यावेळी २० दिवस उशीराने अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
महापालिका मुख्यालयात प्रारंभी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी शिक्षण खात्याचे अर्थसंकल्पीय अंदाज नवनियुक्त शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर यांना सादर केले. त्यानंतर महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी मुंबई महानगरपालिकेचा मुख्य अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला. स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांना हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
मुंबई महापालिकेचा चालू वर्षाचा अर्थसंकल्प ७४,४२७ हजार कोटीचा सादर करण्यात आला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही ८.७७ टक्के वाढ झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज ६७,५१५ कोटी असे सुधारित करण्यात आले आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात निधी खर्च झाला नाही. मात्र तरीही येत्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाच्या आकारमानातही मोठी वाढ झाली आहे.
मुदतठेवी ८१ हजार कोटी
पालिकेच्या मुदतठेवी यंदा फार घट झालेली दिसत नाही. सध्या एकूण ८१,४४९ कोटी मुदतठेवी आहेत. यापैकी येत्या आर्थिक वर्षात आणखी हजार कोटीच्या मुदतठेवी प्रकल्पासाठी वापरले जाणार आहेत. चालू वर्षात राखीव निधीतून १३, ७६४ कोटी अंतर्गत कर्ज म्हणून घेतले जाणार आहे.
भांडवली खर्चात वाढ
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी भांडवली खर्च ₹४८,१६४.२८ कोटी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. २०२५-२६ साठी अंदाज ₹४३,१६२.२३ कोटी होता, जो सुधारित करून ₹३९,१५९.५१ कोटी करण्यात आला आहे. जानेवारी २०२६ पर्यंत प्रत्यक्ष खर्च ₹२२,४२५.१६ कोटी होता.
बीएमसीचे उत्पन्न कुठून येणार?
महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाच्या मुख्य स्रोतांमध्ये जकात भरपाई ₹१५,५५० कोटी, डीपी फी आणि प्रीमियम ₹१२,०५० कोटी, मालमत्ता कर ₹७,००० कोटी आणि पाणी आणि सांडपाणी शुल्क ₹२,३९३ कोटी यांचा समावेश आहे. शिवाय, गुंतवणुकीवरील व्याज, राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान आणि अग्निशमन दल, रस्ते, पूल आणि रुग्णालये यातून उत्पन्न अपेक्षित आहे. आयुक्तांनी सांगितले की, राज्य सरकारच्या विविध विभागांवर बीएमसीचे अंदाजे १०,९४८ कोटी देणे आहे, ज्याचा एक महत्त्वाचा भाग शिक्षण विभागाकडून येणे आहे.
