मुंबई, विशेष प्रतिनिधी:दिवसरात्र रस्ते तुडवणाऱ्या डिलिव्हरी बॉईजपासून ते ओला-उबर चालकांपर्यंतच्या ‘गिग’ कामगारांच्या आयुष्यात आता एक मोठा कायदेशीर बदल होणार आहे. आजवर कोणत्याही सामाजिक सुरक्षेशिवाय काम करणाऱ्या या हजारो हातांना आता विमा, आरोग्य सुविधा आणि निवृत्तीवेतनाचे हक्काचे संरक्षण मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२०’ अंतर्गत आता स्वतंत्र ‘राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ’ स्थापन होणार असून, महाराष्ट्र सरकारही या कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याच्या तयारीत असल्याची महत्त्वाची माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी शनिवारी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात काँग्रेसचे आमदार हेमंत ओगले यांनी गिग कामगारांच्या नोंदणी आणि सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री फुंडकर यांनी स्पष्ट केले की, २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झालेल्या नव्या संहितेमुळे या कामगारांना प्रथमच कायदेशीर ओळख मिळाली आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून त्यांना केवळ अपघात किंवा अपंगत्व विमाच नाही, तर मातृत्व लाभ, वृद्धापकाळ संरक्षण आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत अशा विविध योजनांचा लाभ घेता येईल. अतुल भातखळकर आणि राहुल पाटील यांनीही उपप्रश्नांद्वारे या कामगारांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला.
दुसरीकडे, मुंबईतील ऐतिहासिक एनटीसी (NTC) मिलमधील कामगारांच्या प्रलंबित वेतनाचा प्रश्नही आता ऐरणीवर आला आहे. काँग्रेसच्या ज्योती गायकवाड यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री फुंडकर यांनी कामगारांना दिलासा दिला. जरी हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असला, तरी राज्य सरकार यात मूकदर्शक राहणार नाही. कामगारांची थकीत देणी आणि त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारमध्ये समन्वय साधून मंत्रालयात विशेष बैठक बोलावली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. यामुळे मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या उरलेल्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.