मुंबई, विशेष प्रतिनिधी:सरकारी रुग्णालयात गेल्यावर डॉक्टरांनी कागदावर नक्की काय लिहिलंय, हे समजण्यासाठी आता डोकं खाजवण्याची गरज उरणार नाही. वैद्यकीय चिठ्ठीतील (प्रिस्क्रिप्शन) डॉक्टरांच्या अस्पष्ट हस्ताक्षरामुळे होणारा घोळ संपवण्यासाठी राज्य सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे.

राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये आता ‘डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन’ देण्याची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज विधानसभेत दिली.

रुग्णांना मिळणारी औषधांची चिठ्ठी स्पष्ट आणि वाचनीय असावी, या मागणीसाठी धनंजय मुंडे आणि समाधान आवताडे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुश्रीफ यांनी ही माहिती दिली. एनआयसीच्या (NIC) ‘नेक्स्ट जेन ई-हॉस्पिटल’ या अद्ययावत प्रणालीचा वापर करून आता रुग्णांना कॉम्प्युटरद्वारे तयार केलेली छापील औषधयोजना दिली जात आहे. यामुळे चुकीचे औषध दिले जाण्याचा धोका टळणार असून औषध विक्रेत्यांचीही डोकेदुखी कमी होणार आहे.
केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर करून न थांबता, भावी डॉक्टरांना त्यांच्या शिक्षण काळातच ‘स्पष्ट हस्ताक्षराचे महत्त्व’ पटवून देणारे धडे देण्याचे निर्देशही सरकारने दिले आहेत. तसेच, प्रत्येक रुग्णालयात प्रिस्क्रिप्शनच्या पद्धतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे आता गरिबांच्या रुग्णालयातही हायटेक सोयी उपलब्ध झाल्या असून, डॉक्टरांचे हस्ताक्षर वाचताना होणारी कसरत आता इतिहासजमा होणार आहे.