नवी मुंबई :महापालिका प्रशासनात काम करणाऱ्या कंत्राटी पद्धतीने तसेच ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मेडीक्लेम सुविधा उपलब्ध करुन दिल्यामुळे उपचाराअभावी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास महापालिका आयुक्तांवरच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल का करु नये, अशी विचारणा महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनकडून महापालिका आयुक्त कैलाश शिंदे यांना एका लेखी निवेदनातून केली आहे.
नवी मुंबई महापालिका प्रशासनात कंत्राटी पद्धतीने तसेच ठोक मानधनावर वर्षानुवर्षे कर्मचारी काम करत आहे. हे प्रशासन ठेकेदाराच्या माध्यमातून पालिका प्रशासनामध्ये नवी मुंबईकरांना नागरी सुविधा पुरविण्याचे व नागरी समस्या निवारणाचे काम करत आहेत. हे कर्मचारी महागाईच्या तुलनेत तुटपुंज्या वेतनावर काम करत आहेत. सध्या आरोग्य सेवा महागड्या होत चालल्या आहेत. या कर्मचाऱ्यांना महापालिका प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची मेडिक्लेम सुविधा उपलब्ध करुन दिली जात नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अथवा त्यांच्या परिवाराला कोणता गंभीर आजार झाल्यास अथवा अपघात झाल्यास उपचार घेता येत नाही अथवा उपचारासाठी घरातले दागिने तसेच वेळ पडल्यास गावची जमिन विकावी लागते. वर्षानुवर्षे काम करुनही आरोग्य सुविधा नाहीत, सेवा कायम केली जात नाही. कर्मचारी महापालिकेचे आहेत. त्यांना वेतनही महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात येते. महापालिका प्रशासनात काम करणाऱ्या कर्मचारी व त्यांच्या परिवाराच्या आरोग्याची काळजी घेणे महापालिका प्रशासनाचे पर्यांयाने आपले कर्तव्य आहे. कर्मचाऱ्यांला अचानक हद्यविकाराचा झटका आल्यास, रस्त्यावर अपघात झाल्यास, मेंदूमध्ये रक्तप्रवाहाची समस्या निर्माण झाल्यास अथवा अचानक अन्य गंभीर आजार जडल्यास व कर्मचाऱ्याचा त्यात उपचाराअभावी मृत्यू झाल्यास महापालिका आयुक्तांवरच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल का करु नये, अशी विचारणा इशारा कामगार नेते रविंद्र सावंत यांनी महापालिका आयुक्ताकडे केली आहे.
