मुंबई, विशेष प्रतिनिधी:येत्या काळात तुमच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार का? तुमच्या लाडक्या बहिणीला मिळणारी मदत सुरूच राहणार का? आणि राज्याच्या तिजोरीतून तुमच्या जिल्ह्यासाठी नेमके काय पदरात पडले आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे २०२६-२७ च्या महाराष्ट्राच्या अवाढव्य अर्थसंकल्पातून समोर आली आहेत. ७,६९,४६७ कोटी रुपयांचा हा विकास आराखडा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, राज्याला ५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेकडे नेणारा एक महत्त्वाकांक्षी रोडमॅप मानला जात आहे.

या अर्थसंकल्पाने सर्वांत मोठा दिलासा दिला आहे तो राज्यातील बळीराजाला. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’च्या माध्यमातून २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा धाडसी निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, जे शेतकरी प्रामाणिकपणे कर्ज फेडतात, त्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देऊन सरकारने ‘नियोजित शिस्तीचा’ सन्मान केला आहे. आता शेती केवळ पारंपरिक न राहता, ती ‘एआय’ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आणि ‘अ‍ॅग्री-टेक’च्या मदतीने हायटेक होणार आहे.

बदली जाणारी मुंबई आणि रोजगाराची नवी संधी

मुंबईचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी सरकारने मेट्रोच्या जाळ्याचा विस्तार आणि २० लाख झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचे महास्वप्न मांडले आहे. फक्त पायाभूत सुविधाच नव्हे, तर उद्योगांच्या बाबतीतही मोठा धमाका करण्यात आला आहे. राज्यात १८ अतिविशाल औद्योगिक केंद्रे उभारली जाणार असून, त्यातून तब्बल ५० लाख हातांना काम मिळण्याचा अंदाज आहे. गडचिरोलीसारख्या भागात ‘स्टील हब’ची घोषणा करून सरकारने विकासाचे विकेंद्रीकरण करण्याचे संकेत दिले आहेत.

महिला आणि तरुणांसाठी खास काय?

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ केवळ सुरूच राहणार नाही, तर २५ लाख नवीन ‘लखपती दीदी’ तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. तरुणांसाठी ५० हजार स्टार्टअप्सना बळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, विद्यार्थ्यांना थेट इस्रो आणि नासाची वारी घडवून आणणारी ‘मुख्यमंत्री विज्ञान वारी’ ही योजना सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

आरोग्य आणि पर्यावरणाचे रक्षण

सामान्यांच्या आरोग्यासाठी ४५०० कोटींची नवीन योजना आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. तसेच, निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प सोडत २०२५ पर्यंत ६५ टक्के हरित ऊर्जेचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.

महसुली तूट ४०,५५२ कोटी असली, तरी सुशासनासाठी ७५ हजार सरकारी पदांची भरती आणि १०० टक्के डिजिटायझेशनवर भर देऊन सरकारने प्रशासकीय गती वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, हा अर्थसंकल्प म्हणजे महाराष्ट्राच्या भविष्यातील प्रगतीची एक ‘ब्लू प्रिंट’ ठरणार आहे.

—
Deepak Kaitke