उल्हासनगर

पूर येणाऱ्या नदीत वृक्षारोपणाचा दिखावा; निधी खर्चाचा नवा फंडा ?

उल्हासनगर , दि . ६ प्रतिनिधी : उल्हासनगर परिसरातील उल्हास नदी काठावरील रेजेंसी घाट, म्हारळ, उल्हासनगर या घाटाबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हा घाट यापूर्वीच शासनाच्या संबंधित विभागांनी बेकायदेशीर असल्याचे घोषित केले होते. दिवंगत समाजसेविका सरिता खानचंदानी यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD), जलसंपदा विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) यांच्याकडून या घाटावरील कामकाज बेकायदेशीर असल्याची नोंद करून घेतली होती.
सध्या नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात मलबा टाकून त्यावर बांबूंच्या सहाय्याने वृक्षारोपण करण्यात येत असल्याचे दिसत आहे. परंतु पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांच्या मते हा उपक्रम दिखाऊ आणि दिशाभूल करणारा आहे. कारण उल्हास नदीला दरवर्षी पावसाळ्यात मोठा पूर येतो, त्यामुळे नदीपात्रात टाकलेला मलबा आणि त्यावर केलेले वृक्षारोपण पावसाळ्यात वाहून जाण्याची शक्यता निश्चित आहे. त्यामुळे हा उपक्रम पर्यावरण संवर्धनासाठी नसून टेंडर काढणे, निधी खर्च दाखवणे आणि आर्थिक फायदा घेणे यासाठीच राबवला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.
याच परिसरात म्हारळ गावाजवळील सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प निधी अभावी अपूर्ण अवस्थेत पडून आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाला असता तर उल्हास नदीतील प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकले असते. मात्र महत्त्वाचा पर्यावरणीय प्रकल्प निधी अभावी थांबलेला असताना दुसरीकडे बेकायदेशीर घाटावर अनावश्यक कामांसाठी निधी खर्च केला जात असल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
त्याच सोबत म्हारळ नाल्यावर बिल्डरने अतिक्रमण करून नाल्यावरच स्लॅब टाकून बाग तयार केली आहे. तसेच नाल्या वर व नदी किनाऱ्यालगत टेलिकॉम टॉवर उभारणे आणि विविध बांधकामे उभी करणे असे प्रकारही झाले असल्याचे सांगितले जात आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे या सर्व बाबींवर प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही.
नदीपात्रात मलबा टाकणे आणि अतिक्रमण करणे हे पर्यावरणीय नियमांचे गंभीर उल्लंघन असून यामुळे नदीचा नैसर्गिक प्रवाह बाधित होऊ शकतो आणि भविष्यात पूरस्थिती अधिक धोकादायक होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून बेकायदेशीर कामे तात्काळ थांबवावीत, अतिक्रमण हटवावे आणि जबाबदार अधिकारी तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी रविंद्र लिंगायत, उल्हास नदी व पर्यावरण अभ्यासक यांनी केली आहे.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *