कापूस गाठीवर किमान 25% आयात कर लावण्यात यावा

शेतकऱ्यांना प्र.क्विं. कापसा मागे 2000₹ अनुदान द्यावे : सिफा ची मागणी…

CIFA ने नवीन वर्ष्यात 5 जानेवारी 2026 पासून कापूस आयात शुल्क 11% वरून 25% पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली असून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना क्विंटल मागे 2000 रु अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी 29 डिसेंबर 2025 रोजी परराष्ट्र व्यापाराच्या अतिरिक्त महासंचालकांना निवेदन सादर केले आहे.
वाढलेला उत्पादन खर्च आणि यावर्षी अतिवृष्टीमुळे कमी झालेले कापसाचे उत्पादनामुळे आधीच अडचणीत असणाऱ्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत किंवा सौरक्षण मिळाले नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व साखर कारखान्याच्या wisma, Isma, NFSMF इत्यादी संघटनामुळे व जागृत सक्षम नेतृत्वामुळे ज्याप्रमाणे विविध अनुदाने व आयातीत साखरेवर 100% कर लावून सौरक्षण देण्यात आले आहे.

दुर्दैवाने कापूस उत्पादकांचे हीत रक्षण करणारी अशी कुठलीच संघटना कापूस उत्पादक पट्ट्यात उभी करण्यात विदर्भातील लोकप्रतिनिधीना अपयश आले आहे. त्यामुळे आयात होणाऱ्या कापूस गाठीवर किमान 25% आयातकर त्वरित लावावा अशी मागणी भारतीय शेतकरी संघ – परिसंघ, अर्थात काँसॉर्टींयम ऑफ इंडियन फार्मर्स असोसिएशन, सिफा चे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश पोहरे यांनी सरकारला केली आहे.

केवळ 11% इतक्या कमी आयात शुल्कामुळे वस्त्रोद्योगाने परिस्थितीचा गैरफायदा उचलला आहे. भारतीय कापसाच्या खरेदीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून मिल मालकांच्या दबावामुळे हे 11% आयात शुल्क सुद्धा कमी करण्याचा निर्णय उद्योगपती धार्जिन्या सरकारने घेतल्यामुळे अडतिया/कमिशन एजंट्सच्या संगनमताने कापसाची बाजारातील किंमत आधारभूत किंमतीपेक्षाही 2000 रुपयांनी कमी झाली, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मागील दहा वर्ष्यापासून सातत्याने प्रचंड नुकसान सोसावे लागल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा दैनंदिन 12 वर पोहोचला आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती ही शेक्सपिअरच्या ‘ओथेलो’ सारखी झाली असे पोहरे म्हणाले.
जनुकीयरीत्या सुधारित बीटी वाण 2002 साली भारतीय शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आला. यामुळे 2013-14 पर्यंत सरासरी उत्पादकता 278 किलोग्रॅम प्रति हेक्टरवरून सरासरी 566 किलोग्रॅम प्रति हेक्टरपर्यंत वाढून एकीकडे भारत जगातील सर्वात मोठा कापूस उत्पादक बनला, तर दुसरीकडे पुरवठा वाढल्यामुळे भाव पडून टेक्स्टटाईल उद्योजकांचा मोठा फायदा आणि शेतकरी प्रचंड तोट्यात आला.

2013-14 मध्ये 11.7 दशलक्ष गाठी निर्यात केल्या गेल्या होत्या. शेतकऱ्यांची संख्या 9 दशलक्ष आणि कपाशीचे क्षेत्र वाढून 12.7 दशलक्ष हेक्टरपर्यंत वाढले. 2015 च्या सुवर्ण काळानंतर गुलाबी बोन्ड अळीच्या उद्रेकामुळे एकीकडे उत्पादन घटले, तर दुसरीकडे निंदन व वेचणीच्या मजुरी दरात असामान्य वाढ,खते, किटनाशके, ट्रॅक्टर व डिझेलचे दरामध्ये वाढ आणि सोबतीला भाव पडून उत्पादन खर्च वाढला त्यामुळे उलटी गिनती सुरू झाली. 2024-2025 पर्यंत सरासरी उत्पादकता 2007 पूर्वीच्या म्हणजे 278 किलो पातळीपर्यंत कमी झाली. निर्यात वाढविण्याऐवजी कमी आयात शुल्क असल्यामुळे भारतात यावर्षी 41.40 लाख गाठी कापूस आयात झाल्या आहेत, आणि नवीन सौदे होऊ घातले आहेत. 2015 ते 2024 ह्या दहा वर्ष्यात जवळपास 225 दशलक्ष गाठी आयात करण्यात आल्या आहेत.

चीन आणि अमेरिकेतील कापूस लागवडीचे तुलनात्मक वर्गीकरण स्पष्ट करते की त्यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांना कसे सौरक्षण दिले आहे. 2024 मध्ये उत्पादनक्षमतेचा आढावा घेतला असता दिसते की, चीनमध्ये प्रति हेक्टर 2154 किलो, तर अमेरिकेमध्ये 993 किलो आणि भारतात फक्त 447 किलो प्रति हेक्टरी उत्पादन होते.
भारत सरकारने नाममात्र 11% आयात शुल्कासह कापूस आयात करण्यास परवानगी दिल्यानंतर 2024-25 मध्ये रुई गाठी आयातीचा उच्चांक गाठला. कापूस महामंडळाने केवळ नाममात्र 34% खरेदी केल्याने बहुसंख्य अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना नाममात्र दराने व्यापाऱ्यांच्या दयेवर अवलंबून राहणे भाग पडले.

अमेरिकेमधून मोठ्या प्रमाणात कापूस आयात केला जातो, त्या अमेरिकेमधील शेतकऱ्यांना तणनाशक, गुलाबी बोन्डअळी नियंत्रित करण्यासाठी बी. टी. जीनच्या जीएमओ तंत्रज्ञानाचा मोठा फायदा आहे. अमेरिकन सरकार पीक विमा आणि कृषी क्षेत्राच्या व्याप्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान देते. या उपाययोजनांमुळे अमेरिकन शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यास मदत झाली आहे.

आयात शुल्क मुक्त कापूस आयात करण्याचा कल कायम राहिल्यास भविष्यात भारतीय कापूस उत्पादक शेतकरी कापसाच्या लागवडीमध्ये पिछाडीवर राहतील असा इशारा देण्यात येत आहे. त्यामुळे भारत सरकारने 5 जानेवारी 2026 पासून आयात शुल्क 25% वाढवावे, अन्यथा पुढील वर्षी शेतकरी कापूस न पेरता नेपियर गवत पेरतील असा इशारा पोहरे ह्यांनी दिला आहे.

गेल्या 15 वर्षात कमी MSP दिल्यामुळे शेतकऱ्यांचे 180 लाख कोटी रुपयाचे नुकसान म्हणजे तोटा झाला आहे, ज्याचा परिणाम म्हणून शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. देशात अंदाजे 10 कोटी हेक्टर शेतजमीन आहे, याचा अर्थ शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 18 लाख रुपये सरकार कडूनच घेणे आहेत. त्यामुळे ज्याप्रमाणे उद्योगपतीवरील 25 लाख कोटी रु. कर्ज सरकारने राईट ऑफ केले त्याच प्रमाणे शेतकऱ्यांवरील कृषी संदर्भातील सर्व कर्ज राईट ऑफ करावे.
या 18 लाख रुपयांपैकी केंद्र सरकारने तात्काळ मदत म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रति हेक्टर 5 लाख रुपये त्वरित जमा करावेत तसेच उर्वरित 13 लाख रुपयांपैकी दरवर्षी 1 लाख रुपये परत करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा.
***
प्रकाश पोहरे
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष,
भारतीय शेतकरी संघ – परिसंघ, अर्थात
काँसॉर्टींयम ऑफ इंडियन फार्मर्स असोसिएशन (सिफा)
98225 93921
2prakashpohare@gmail.com
1 जानेवारी 2026