नामनिर्देशन अर्जासोबत अनधिकृत बांधकामासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र फक्त नावालाच??

उल्हासनगर , दि . ६ प्रतिनिधी : महापालिकेत निवडून येणारे नगरसेवक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन देतात. बहुसंख्य नगरसेवकांची घरे, बंगले तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानांचे बांधकाम अनधिकृत आहे .उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्र अनधिकृत बांधकामांच्या बजबजपुरीसाठी ओळखले जाते. केवळ इतकेच नव्हे, तर अनेक अनधिकृत बांधकामांमध्ये माजी नगरसेवक किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांचा थेट अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे आरोप वारंवार होत आले आहेत.

नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यानंतर बहुतांश नगरसेवकांचा व्यवसाय बांधकाम व्यावसायिक असा होत असल्याचे चित्र दिसून येते.या पार्श्वभूमीवर, आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत उमेदवारांनी अनधिकृत बांधकाम केलेले नाही, तसेच भविष्यात करणार नाही, याबाबत शपथपत्र देणे निवडणूक आयोगाने बंधनकारक केले आहे.निवडणूक आयोगाच्या उमेदवारी अर्जातील अट क्रमांक १६ (५) नुसार, उमेदवाराने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम १० तसेच मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ च्या कलम १६ मधील तरतुदींचे वाचन करून, त्यानुसार आपण महानगरपालिका सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी अपात्र नसल्याचे जाहीर करणे आवश्यक आहे.

तसेच, “मी स्वतः किंवा माझी पत्नी/माझे पती अथवा माझे अवलंबित यांनी कोणतेही अनधिकृत बांधकाम केलेले नाही,” असे स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम १० (१९) किंवा मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ च्या कलम १६ (१-ड) मधील तरतुदीनुसार, निवडून आल्यानंतर अनधिकृत बांधकाम केल्याचे सिद्ध झाल्यास आपण नगरसेवक पदावर राहण्यास अपात्र ठरू, याची जाणीव असल्याचे प्रतिज्ञापत्र उमेदवारांना द्यावे लागणार आहे.उमेदवारी अर्ज भरताना हे प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक केल्याने, भविष्यात अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी नगरसेवकांवर कारवाई करण्यास प्रशासनाला मोठा आधार मिळणार असून, अशा प्रकारच्या गैरप्रवृत्तींना अटकाव करणे शक्य होणार आहे.त्यामुळे आता निवडणूक जिंकून येणाऱ्या नगरसेवकांना बांधकाम व्यवसाय करताना विशेष खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.

एकिकडे निवडणूक आयोगाने आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत उमेदवारांनी अनधिकृत बांधकाम केलेले नाही, तसेच भविष्यात करणार नाही, याबाबत शपथपत्र देणे बंधनकारक केले असताना दुसरीकडे मात्र,उल्हासनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक – २०२६ मध्ये ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी अर्ज छाननी वेळी अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम १० च्या कायद्यानुसार अनेक प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी अनधिकृत बांधकाम धारक उमेदवारांंविरोधात मोठ्या प्रमाणात हरकती घेतल्या होत्या.प्रभाग क्रमांक १७ मध्ये शिवसेनेचे उपमहापौर राहिलेले माजी नगरसेवक रमेश चव्हाण यांच्या अनधिकृत बांधकामासंदर्भात देखील हरकत घेण्यात आली होती.मात्र,उल्हासनगर महानगरपालिका निवडणूक क्षेत्रातील सर्वच ६ निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी प्राप्त हरकतीवर सुनावणी घेतल्यानंतर अनधिकृत बांधकाम धारक उमेदवारांचे अर्ज अवैध न ठरविता हरकती प्राप्त सर्वच उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरविल्याने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची भूमिका वादात सापडली.

यावरून यंदाच्या उल्हासनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम धार्जिण्या नगरसेवकांचा भरणा असल्याचे दिसून येत असून निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम १० (१९) किंवा मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ च्या कलम १६ (१-ड) मधील तरतुदीनुसार, निवडून आल्यानंतर अनधिकृत बांधकाम केल्याचे सिद्ध झाल्यास आपण नगरसेवक पदावर राहण्यास अपात्र ठरू, याची जाणीव असल्याचे प्रतिज्ञापत्र हे भविष्यात निवडून आलेल्या नगरसेवकांवर कितपत बंधनकारक असणार आहे.असा प्रश्न निर्माण होत आहे.