बंडखोरीची किंमत चुकवावीच लागते!
विशेष प्रतिनिधी :मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भाजपने शिस्तीचा कडक दंडुका उगारत थेट बंडखोरांवर कारवाई केली आहे. पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात अपक्ष म्हणून उमेदवारी दाखल करत उघड बंडखोरी करणाऱ्या तब्बल २६ जणांचे सहा वर्षांसाठी निलंबन करण्याचा धडाकेबाज निर्णय मुंबई भाजपने घेतला असल्याची अधिकृत माहिती पक्ष कार्यालयातून देण्यात आली आहे.
महापालिकेची सत्ता, उमेदवारीची गणिते आणि अंतर्गत नाराजी यांचा स्फोट निवडणुकीच्या तोंडावर झाल्याचे स्पष्ट चित्र असतानाच, भाजपने “शिस्त सर्वांत आधी” हा ठाम राजकीय संदेश दिला आहे. पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका ठेवत ही कठोर शिक्षा ठोठावण्यात आली असून, पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांच्या स्पष्ट निर्देशानुसारच ही कारवाई करण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती सूत्रांनी दिली.
या निलंबन कारवाईत माजी नगरसेविका आसावरी पाटील, मुक्ता महेश पाटील, सुचित्रा नाईक, जम्युगन नाडार, दिवेश यादव, अयोध्या पाठक, सुचित्रा संदीप जाधव, के. राकेश कोहेलो, दिव्या ढोले, उर्मिला गुप्ता, सुषमा देशमुख, स्नेहलता वाडेकर, प्रिया प्रविण मरगज, प्रविण मरगज, संगिता खुटवड, प्रशांत ठाकूर, धनश्री अजय बागल, विनित सिंह, सरबजित सिंग संधू, अमित शेलार, शोभा साळगावकर, मोहन आंबेकर, सुषिल सिंह, नेहल शहा, सिद्धेश कांबळे आणि जान्हवी राणे यांचा समावेश आहे.
राजकीय वर्तुळात या निर्णयामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. उमेदवारी न मिळाल्याने असंतोष उफाळून आलेल्या गटाला कोणतीही मोकळीक न देता, भाजपने थेट सहा वर्षांचे निलंबन जाहीर करत इशारा दिला आहे —
“पक्षाच्या चिन्हाविरोधात जाणाऱ्यांसाठी दरवाजे बंद!”
मुंबईच्या राजकारणात ही कारवाई केवळ शिस्तभंगाची नसून, निवडणुकीच्या रणांगणात पक्षनिष्ठेची स्पष्ट लक्ष्मणरेषा ओढणारा निर्णय म्हणून पाहिली जात आहे. या कठोर भूमिकेचा भाजपच्या प्रचारावर आणि स्थानिक राजकीय समीकरणांवर नेमका काय परिणाम होतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
