मौदा:शासनाकडून धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या बोनसच्या मुद्द्यावर यावर्षी संपूर्ण शांतता पाळली जात असल्याने शेतकरी वर्गात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. मागील वर्षी हिवाळी अधिवेशनात धानावर एकरी ८ हजार रुपयांचा बोनस जाहीर करण्यात आला होता. मात्र यावर्षी हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही ठोस घोषणा न झाल्याने शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
केंद्रावर धानाची नोंदणी व्हावी यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठ्या अडचणी सहन केल्याचा आरोप माजी जिल्हा परिषद सदस्य देवेंद्र गोडबोले यांनी केला आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या १०० रुपयांच्या शुल्काऐवजी अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून ५०० रुपये घेऊन नोंदणी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. बोनस मिळेल या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी यावर्षी वेळेआधीच नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली. मात्र शासनाकडून कोणतीही घोषणा न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांचा भंग झाला असल्याचे गोडबोले यांनी नमूद केले.
धान उत्पादक शेतकरी आधीच उत्पादन खर्च, मजुरी, खत-बियाण्यांच्या वाढत्या किमतींमुळे आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत बोनस हीच त्यांना दिलासा देणारी बाब होती. मात्र शासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना वाढत आहे. शासन शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशील आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शासनाने तात्काळ धान बोनसबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, मागील वर्षीप्रमाणे यावर्षीही शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी गोडबोले यांनी केली आहे. अन्यथा धान उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
रामटेक मौदा हे दोन्ही तालुके धान लागवडीच्या भागात असून या दोन्ही तालुक्यात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल असून धान उत्पादक शेतकऱ्यांना नाराज करतील काय असाही प्रश्न शेतकऱ्यांच्या निर्माण होत आहे.
