मुंबई | प्रतिनिधी:राज्यातील ग्रामीण सत्तेचा कौल ठरवणाऱ्या १२ जिल्हा परिषद व १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे रणशिंग आज फुंकले गेले. ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान आणि ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतमोजणी होणार असल्याची अधिकृत घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी केली. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच संबंधित जिल्ह्यांत आदर्श आचारसंहिता तात्काळ लागू झाली असून, राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.

सह्याद्री अतिथिगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना वाघमारे यांनी स्पष्ट केले की, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या १२ जिल्ह्यांमध्ये ही निवडणूक होणार आहे. जिल्हा परिषदांच्या ७३१ तर पंचायत समित्यांच्या १,४६२ जागांसाठी ही थेट जनतेची लढत असणार आहे. त्यामुळे येत्या काही आठवड्यांत ग्रामीण भागात राजकीय वातावरण तापणार हे निश्चित आहे.

निवडणूक कार्यक्रमाची अधिसूचना १६ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणार असून, १६ ते २१ जानेवारी या कालावधीत नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येणार आहेत. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी २२ जानेवारी, तर २७ जानेवारी रोजी उमेदवारी माघारी, निवडणूक चिन्हांचे वाटप आणि अंतिम उमेदवार यादी जाहीर होणार आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांसाठी ही डावपेचांची निर्णायक मुदत ठरणार आहे.

मतदान ५ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत होणार असून, यासाठी राज्यभरात २५,४८२ मतदान केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. निवडणूक यंत्रणेकडून पुरेशा प्रमाणात ईव्हीएमची व्यवस्था करण्यात आली असून, मतदान प्रक्रियेत कोणतीही कुचराई होऊ दिली जाणार नाही, असा संकेत आयोगाने दिला आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका एकाच वेळी होत असल्याने प्रत्येक मतदाराला दोन मते द्यावी लागणार आहेत. तसेच, उमेदवारांसाठी नामनिर्देशनपत्रे व शपथपत्रे ऑफलाईन पद्धतीनेच स्वीकारली जाणार असून, ऑनलाइन प्रक्रियेला यावेळी पूर्णविराम देण्यात आला आहे.

राखीव जागांवरील उमेदवारांसाठी जात व जातवैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. निकालानंतर सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द होईल, असा कडक इशाराही आयोगाने दिला आहे. त्यामुळे अनेक इच्छुक उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे.
या निवडणुकांसाठी १ जुलै २०२५ रोजी अस्तित्वात असलेली विधानसभा मतदार यादीच अंतिम राहणार आहे. मतदारांना आपले नाव, मतदान केंद्र व उमेदवारांची माहिती जाणून घेण्यासाठी ‘मताधिकार’ मोबाईल अ‍ॅप आणि आयोगाचे संकेतस्थळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, गरोदर महिला व तान्ह्याबाळांसह असणाऱ्या महिलांना मतदान केंद्रांवर प्राधान्य सुविधा दिल्या जाणार आहेत. रॅम्प, व्हीलचेअर, पाणी, वीज आणि शौचालय या किमान सुविधा बंधनकारक असतील. महिला मतदारांची संख्या अधिक असलेल्या ठिकाणी ‘पिंक मतदान केंद्रे’ उभारली जाणार आहेत.

प्रचारासंदर्भात आयोगाने स्पष्ट केले की, मतदानाच्या २४ तास आधी म्हणजे ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री १२ वाजता जाहीर प्रचार थांबेल. त्यानंतर मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल माध्यमांतून कोणत्याही प्रकारचा प्रचार किंवा जाहिरात करण्यास कडक बंदी राहणार आहे.
ग्रामीण भागातील सत्तासमीकरणे बदलणाऱ्या या निवडणुका राजकीय पक्षांसाठी प्रतिष्ठेची लढाई ठरणार असून, निकालातूनच आगामी राज्य राजकारणाची दिशा स्पष्ट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.