मंत्रालयातील बड्या हालचालींनी ‘मातोश्री’ला धक्का; पीठासीन अधिकारी नियुक्तीवरून राडा अटळ

मुंबई | विशेष प्रतिनिधी:मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर निवडीचा रणसंग्राम सुरू होण्यापूर्वीच राज्य सरकारने मोठा राजकीय ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केला आहे. महापौर निवडीसाठीची नियमावलीच रातोरात बदलून सरकारने शिवसेना (ठाकरे गट) आणि उद्धव ठाकरे यांच्या रणनीतीचे पंख छाटले आहेत. या नव्या अधिसूचनेमुळे, महापौराची निवड होईपर्यंत सभागृहाचे कामकाज पाहणारे ‘पीठासीन अधिकारी’ पद आता लोकप्रतिनिधीऐवजी प्रशासकीय अधिकाऱ्याकडे जाणार असल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नेमकी चाल काय?
“देवाच्या मनात असेल तर महापौर आपलाच होईल,” या उद्धव ठाकरे यांच्या विधानाने महायुती सरकार सावध झाले होते. जुन्या नियमानुसार, नवीन महापौराची निवड होईपर्यंत सभागृहातील सर्वात ज्येष्ठ नगरसेवकाची ‘पीठासीन अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती केली जात असे. या प्रथेनुसार, ठाकरे गटाच्या अनुभवी नगरसेविका श्रद्धा जाधव यांची वर्णी लागणे निश्चित होते. पीठासीन अधिकारी आपला असल्यास गुप्त मतदानात किंवा तांत्रिक बाबींमध्ये फायदा मिळवता येतो, ही ठाकरेंची रणनीती सरकारने नियम बदलून उधळून लावली आहे.
आता आयुक्तांचा ‘वचपा’!
नगरविकास विभागाने जारी केलेल्या नव्या नियमानुसार, आता महापौर किंवा उपमहापौर निवडीच्या विशेष बैठकीचे पीठासीन अधिकारी हे राज्य सरकारचे ‘सचिव दर्जाचे’ अधिकारी असतील. सध्याचे मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी हे प्रधान सचिव दर्जाचे अधिकारी असल्याने, तेच या निवडणुकीचे सूत्रधार असतील. एवढेच नाही, तर नवनियुक्त महापौरांना देखील उपमहापौर निवडीवेळी पीठासीन अधिकारी म्हणून काम पाहता येणार नाही, अशी ‘कोंडी’ सरकारने केली आहे.
१९९७ ची परंपरा खंडित
गेल्या २८ वर्षांपासून मुंबई महापालिकेत पीठासीन अधिकाऱ्यावरून कधीही वाद झाला नव्हता. मात्र, शिवसेनेतील ऐतिहासिक फुटीनंतर ‘मुंबईचा गड’ राखण्यासाठी भाजपने प्रशासकीय स्तरावर ही मोठी खेळी खेळली आहे. पीठासीन अधिकारी म्हणून लोकप्रतिनिधीऐवजी सनदी अधिकारी आल्याने पारदर्शकता राहील, असा दावा सरकारने केला असला, तरी यामागे ठाकरे गटाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचाच उद्देश असल्याची चर्चा रंगली आहे.
पहिलेच अधिवेशन वादळी ठरणार!
सरकारच्या या निर्णयामुळे ठाकरे गट कमालीचा संतप्त झाला असून, महापौर निवडीच्या पहिल्याच दिवशी सभागृहात नव्या नियमावलीवरून मोठा राडा होण्याची शक्यता आहे. “लोकशाहीचा गळा दाबला जात आहे,” असा आरोप करत विरोधक आक्रमक पवित्रा घेण्याची चिन्हे आहेत.
या निर्णयामुळे आता ‘नंबर गेम’ कोणाच्या बाजूने झुकणार आणि मुंबईचा नवा ‘राजा’ कोण होणार, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.