हरित महाराष्ट्र प्राधिकरण स्थापनेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना

मुंबई प्रतिनिधी:तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राबवलेली ३३ कोटी वृक्ष लागवडीची मोहीम वादग्रस्त ठरली असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पर्यावरण संवर्धन, हवामान बदलाशी लढा आणि ग्रामीण रोजगार निर्मिती या त्रिसूत्रीवर महाराष्ट्रातील हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी २०२६ ते २०३१ या कालावधीत ३०० कोटी झाडे लावण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्याचे निर्देश सोमवारी दिले.

प्रस्तावित हरित प्राधिकरण – ३०० कोटी वृक्ष लागवड मिशन संदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वर्षा निवासस्थानी आढावा बैठक झाली. यावेळी फडणवीस पुढील पाच वर्षात ३०० कोटी झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट दिले. या वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमात या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था याच्याबरोबरच स्टार्टअपचा सहभाग घ्यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

राज्यातील वनक्षेत्र ३३ टक्के करण्यासाठी मिशन मोडवर वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा. या कार्यक्रमाच्या समन्वयासाठी हरित महाराष्ट्र प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा. शासकीय विभाग, विविध संस्थाबरोबरच या विषयातील स्टार्टअपचा सहभाग या मोहिमेसाठी घ्यावा.स्टार्टअपची इकोसिस्टीम तयार करून रोजगार निर्मिती करता येईल, असे फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले.

मराठावाड्यासारख्या कमी वृक्षाच्छादन असलेल्या भागात हा कार्यक्रम प्राधान्याने राबविण्यात यावा. हरित महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत रोप उपलब्धतेनुसार पहिल्या वर्षात सुमारे २० कोटीपर्यंत वृक्ष लागवड हाती घ्यावी. यामध्ये बांबू, साग लागवड करण्यात यावी. यासाठी लागणारी रोपे तयार करण्यासाठी शासकीय नर्सरी बरोबरच खासगी नर्सरी, बचतगट यांचाही सहभाग घ्यावा. या कार्यक्रमातील सर्व शासकीय विभागाबरोबरच वन विभाग, नर्सरी यांना उद्दिष्टे ठरवून द्यावीत. ग्रामीण भागात शेतकरी, युवा, महिलांचा सहभाग घ्यावा, अशा सूचना फडणवीस यांनी केल्या.

यावेळी ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी या उपक्रमांचे सादरीकरण केले. या मिशन अंतर्गत राज्यातील विविध कृषी-हवामान पट्ट्यांनुसार स्थानिक परिसंस्थेला अनुरूप प्रजातींचीच लागवड करण्यात येणार असून, गवताळ प्रदेश आणि दलदलींमध्ये वृक्ष लागवड न करता त्यांचे पुनर्संचयितीकरण केले जाणार आहे. या मिशनची अंमलबजावणी डिजिटल आणि उपग्रह-आधारित रिअल-टाईम निरीक्षण प्रणालीद्वारे होणार असून लागवड तसेच वृक्ष जगण्याचा दर पारदर्शकपणे नोंदवला जाणार आहे. झाडे जिवंत असण्याचा दर, जंगलाची निर्मिती आणि रोपांच्या वाढीची नियमित तपासणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती परदेशी यांनी दिली.

मनरेगा, कॅम्पा, कृषी विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या योजनांद्वारे तीन ते पाच वर्षांची निगा सुनिश्चित करण्यात आली आहे. तथापी वृक्ष जगण्यासाठी हा कालावधी १० वर्ष करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपक्रमातून भूजल पुनर्भरण, मातीची सुपीकता, जैवविविधता वाढीसोबतच ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.

या बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, नगरविकास (२) विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव के. एच गोविंदराज, कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, मृद आणि जलसंधारण सचिव गणेश पाटील, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वनीकरण) विवेक खांडेकर आदी उपस्थित होते.

—
Deepak Kaitke