उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या निवेदनाची मुख्यमंत्र्यांकडून दखल; मसुदा अंतिम टप्प्यात
मुंबई | विशेष प्रतिनिधी:बदलापूर येथील शाळेत चिमुरड्यांवर झालेल्या अमानुष अत्याचारानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र पेटून उठला होता. या संतापाची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने आता बालकांच्या सुरक्षेसाठी एक अभेद्य ‘कायदेशीर कवच’ तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ० ते ६ वयोगटातील बालकांसाठी स्वतंत्र आणि कडक कायदा आणण्याच्या हालचालींना वेग आला असून, या कायद्याचा मसुदा आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला असल्याची महत्त्वाची माहिती उपमुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे.
आता पळवाट नाही; थेट कारवाई!
विमान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या प्रकरणी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत शासनाकडे बालकांच्या सुरक्षेसाठी कडक कायदा करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या निवेदनावर शिक्कामोर्तब करत सरकारने ‘प्रारंभिक बालसंगोपन व शिक्षण केंद्रे’ (ECCE) आणि पूर्वप्राथमिक शाळांसाठी विशेष नियमावली तयार केली आहे.
कायद्यात काय असणार? (Key Highlights):
स्पष्ट व्याख्या: प्ले-ग्रुप, नर्सरी आणि अंगणवाड्यांची स्पष्ट व्याख्या करून त्यांची नोंदणी अनिवार्य होणार.
जबाबदारी निश्चिती: मुलांच्या सुरक्षेत थोडीही त्रुटी आढळल्यास शाळा व्यवस्थापन आणि मुख्याध्यापकांना थेट जबाबदार धरले जाईल.
कडक नियंत्रण यंत्रणा: बालसंगोपन केंद्रांवर वॉच ठेवण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित होणार.
‘त्या’ नराधमांना बसणार वचक
शिक्षण विभागाने हा मसुदा तयार केला असून, आता महिला व बालविकास आणि विधी व न्याय विभागाच्या मान्यतेनंतर तो विधानमंडळाच्या पटलावर ठेवला जाईल. या कायद्यामुळे शाळांमधील छुप्या गुन्हेगारीला चाप बसेल आणि ‘बदलापूर’ सारख्या दुर्दैवी घटना पुन्हा कधीही घडणार नाहीत, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
कायद्याच्या प्रतीक्षेत ‘तात्पुरता’ चाबूक!
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या पावलाचे स्वागत केले असले तरी, त्यांनी प्रशासनाला सावधही केले आहे. “कायदा येईपर्यंत शाळांमध्ये कठोर प्रशासकीय उपाययोजना लागू करा, जेणेकरून कोणत्याही नराधमाची गैरकृत्य करण्याची हिंमत होणार नाही,” असे खडे बोल त्यांनी सुनावले आहेत.
पालकांनो सावधान! आता शाळांनी बालकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केल्यास त्यांना थेट तुरुंगाची हवा खावी लागणार आहे. हा कायदा महाराष्ट्रातील बालकांसाठी सर्वात मोठे सुरक्षा कवच ठरणार आहे.