नागपूर येथे क्षेत्रीय मध्यस्थी परिषद संपन्न

नागपूर, दि. १ कोणत्याही न्याय निवाड्यांसाठी मध्यस्थीचा पर्याय हा दोन्ही पक्षांना समाधान देणारा असतो. यात न्यायदान प्रक्रियेत लागणाऱ्या वेळेची खूप मोठी बचत साध्य होण्यासह कोणत्याही वादांचे सौहार्दपूर्ण निराकरण होणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन न्यायमूर्ती रविंद्र व्ही घुगे यांनी केले. दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील कलम ८९ नुसार पर्यायी वाद निवारण प्रक्रियेवर न्यायधीशांनी भर द्यावा असे आवाहनही त्यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य मध्यस्थी निरीक्षण समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने, नागपूर मध्यस्थी निरीक्षण उपसमिती, औरंगाबाद मध्यस्थी निरीक्षण उपसमिती आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूर यांच्या समन्वयाने आज दि. १ फेब्रुवारी रोजी क्षेत्रीय मध्यस्थी परिषद आयोजित करण्यात आली.

या परिषदेचे उद्घाटन न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे, वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय व कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण तसेच अध्यक्ष, मुख्य मध्यस्थी निरीक्षण समिती, मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या हस्ते झाले. यावेळी न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी, कनिष्ठ प्रशासकीय न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय व सदस्य, मुख्य मध्यस्थी निरीक्षण समिती, न्यायमूर्ती व्ही.व्ही. कंकणवाडी, न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय व अध्यक्षा, औरंगाबाद मध्यस्थी निरीक्षण उपसमिती, न्यायमूर्ती एन.बी. सूर्यवंशी, न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय व सदस्य, औरंगाबाद मध्यस्थी निरीक्षण उपसमिती, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती तथा अध्यक्ष, नागपूर मध्यस्थी निरीक्षण उपसमिती अनिल किलोर,  न्यायमूर्ती एम.एस. जवळकर, न्यायमूर्ती ए.एल. पानसरे, तसेच एम. सलमान आझमी, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण व संचालक/समन्वयक, मुख्य मध्यस्थी केंद्र, मुंबई उच्च न्यायालय आणि दिनेश पी. सुराणा, प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नागपूर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. हा कार्यक्रम सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ, वाठोडा येथे पार पडला.

या परिषदेत “वादांच्या बदलत्या स्वरूपात न्यायाधीशांची भूमिका”, “व्यावसायिक मध्यस्थीचा उदय : परिणामकारकता व उपयुक्तता” आणि “ऑनलाईन मध्यस्थी : भविष्यातील संधी व आव्हाने” या विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आले.

पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देत, पारंपरिक उद्घाटनाऐवजी मान्यवरांनी वृक्षारोपण करून कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. परिषदेची सुरुवात महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या गीताने झाली. सर्व मान्यवरांचे स्वागत रोपवाटिका भेट देऊन करण्यात आले. एम. सलमान आझमी यांनी स्वागतपर भाषणात महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने दोन लाखांहून अधिक प्रकरणे मध्यस्थीसाठी पाठवून त्यापैकी ११ हजाराहून अधिक प्रकरणे यशस्वीरित्या निकाली काढल्याची माहिती दिली.

मध्यस्थी प्रक्रियेच्या यशासाठी न्यायाधीश आणि वकिलांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी यांनी आपल्या प्रमुख भाषणात मध्यस्थीचे वाढते महत्त्व अधोरेखित करत दिवाणी प्रक्रिया संहिता कलम ६९(१)(ई) आणि कलम ८९ चा सविस्तर उल्लेख करून अलीकडील सुधारणा आणि प्रक्रियात्मक बाबी स्पष्ट केल्या.

न्यायमूर्ती व्ही.व्ही. कंकणवाडी, न्यायमूर्ती एन.बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती ए.एस. किलोर यांनी सत्राचा सारांश मांडत पर्यायी वाद निवारण प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित केले.

समारोप सत्रात न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे यांनी व्यावसायिक वादांमध्ये संदर्भ देणाऱ्या न्यायाधीशांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे सांगून, मध्यस्थीच्या माध्यमातून वेळ व खर्च वाचवण्यावर भर दिला.

कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी मा प्रबंधक भूषण क्षीरसागर, मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर व डी.पी. सुराणा, प्रधान जिल्हा न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नागपूर व उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमिती नागपूर खंडपीठाचे सदस्य सचिव सुनील हाके यांनी मोलाचे सहकार्य केले.

महाराष्ट्र विधीसेवा प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव प्रवीण उन्हाळे, मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचे अधिकारी, जिल्हा न्यायालय व जिल्हा विधी सेवा कार्यालयाचे अधिकारी कर्मचारी यांनी परिषदेच्या यशस्वी आयोजनासाठी विशेष परिश्रम घेतले.