▪️योजनेसाठी सहायक आयुक्त समाज कल्याण विभागाशी साधा संपर्क

नागपूर, दि. २- अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) बांधवांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल उपलब्ध करण्याची योजना राबविली जाते. ही योजना आता समाज कल्याण आयुक्तांच्या स्तरावर राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या योजनेच्या निकषांतही बदल करण्यात आले असून नागपूर जिल्ह्यात ‘मागेल त्याला गटई स्टॉल’ या तत्त्वावर पात्र अर्जदारांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

या योजनेत चर्मकार समाजातील पात्र लाभार्थींना महानगरपालिका, नगरपालिका, छावणी क्षेत्र आणि ग्रामपंचायत क्षेत्रात, १०० टक्के शासकीय अनुदान तत्वावर पत्र्याचे स्टॉल उपलब्ध केले जातात. यामुळे त्यांना आपला व्यवसाय सुरू करण्यास किंवा तो वाढविण्याच्या दृष्टीने मदत मिळते. ही योजना २००६-२००७ या वर्षापासून संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येत होती. याला गती देण्यासाठी ही योजना आता समाज कल्याण आयुक्तालय स्तरावर राबविण्यात येणार आहे. यासंदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २८ जानेवारी रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.

राज्यात चामड्याच्या वस्तु, पादत्राणे निर्मिती व दुरुस्तीच्या क्षेत्रात अनुसूचित जाती प्रवर्गातील व्यक्ती मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत. त्यांची उपजिवीका ही प्रामुख्याने या व्यवसायावर अवलंबून असून हे व्यावसायिक रस्त्याच्या कडेला उन्हातान्हात बसून लोकांना सेवा देतात. या व्यावसायिकांना ऊन, वारा, पाऊस यापासून संरक्षण मिळावे, त्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली.

योजनेच्या लाभासाठी ही आहे पात्रता
या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून निकषांमध्येही काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गटई स्टॉलचे डिझाईन व आकार पूर्वीप्रमाणेच राहील. लाभार्थींसाठी पात्रतेचे नियम व निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत. या योजनेसाठी अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी व अनुसूचित जातीचा असावा तसेच अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे ग्रामीण भागात ४० हजार रुपयांऐवजी ८० हजार रुपये व शहरी भागात ५० हजार ऐवजी १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावे (यासाठी तहसिलदाराने निर्गमित केलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील) अथवा अर्जदार दरिद्र्यरेषेखालील असावा. अर्जदाराचे वय १८ वर्षापेक्षा कमी नसावे. अर्जदार ज्या जागेत स्टॉल मागत असेल ती जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका, छावणी बोर्ड किंवा महानगरपालिका यांनी त्यास भाडयाने, कराराने, खरेदीने, अगर मोफत परंतु अधिकृतरित्या ताब्यात दिलेली असावी किंवा ती त्याच्या स्वमालकीची असावी.

योजनेसाठी लाभार्थ्यांचा प्राधान्यक्रम
ही योजना राबविताना लाभार्थ्यांचा प्राधान्यक्रमही निश्चित करण्यात आला आहे. गटई कामगारांपैकी अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार पीडित झालेल्या अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती, घरात कोणीही कमवत नाही अशा विधवा/परित्यक्त्या महिला, दिव्यांग व्यक्तींना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यासाठी अर्जदारांना विहित नमूदन्यात अर्ज सादर करावे लागणार आहेत. पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या लाभार्थींची या योजनेसाठी निवड करण्यात येणार आहे. एकदा लाभार्थ्यांना स्टॉलचा लाभ दिल्यानंतर या स्टॉलची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी लाभार्थीकडे राहणार आहे. गटई पत्र्याचे स्टॉल हे एका घरात एकाच व्यक्तीला दिले जातील. स्टॉलचे दुबार वाटप होणार नाही. ग्रामीण भाग, ‘क’ वर्ग नगरपालिका, ‘ब’ वर्ग “अ” वर्ग नगरपालिका तसेच महानगरपालिका क्षेत्रात व छावणी क्षेत्रात (कटकमंडळ) सदर गटई स्टॉलसाठी जागा उपलब्ध करुन घेण्याची जबाबदारी गटई कामगारांची राहणार आहे.

एकदा गटई स्टॉलचे वाटप झाल्यानंतर त्या स्टॉलची विक्री करता येणार नाही. तसेच ते भाडे तत्वावर देता येणार नाहीत तसेच स्टॉलचे हस्तांतरणही करता येणार नाही. याबाबत अनियमितता झाल्यास सदर स्टॉल परत घेण्यात येईल. स्टॉलधारकाने स्टॉल कोणत्या जागेत निश्चित केला आहे, हे स्पष्ट होण्यासाठी स्टॉलधारकाचे त्याच्या स्टॉल व जागेसह जिओ टॅगींग छायाचित्राचे रेकॉर्ड सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांनी अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक असल्याचे शासनादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

योजनेच्या लाभासाठी सहायक आयुक्त
समाज कल्याण विभाग, नागपूर येथे संपर्क साधावा असे आवाहन विभागातर्फे करण्यात आले आहे.