मुरबाड

ठाणे जिल्हा कर्जमाफीतून वगळला;बँकांनी वसुलीचा तगादा लावल्याने शेतकरी अडचणीत

मुरबाड,दि.६,प्रतिनिधी:विद्यमान सरकारमधील माजी मुख्यमंत्री व आताचे उपमुख्यमंत्री असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शासनाने कर्जमाफीच्या निर्णयातून वगळल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शासनाने बँकांना थेट कर्जवसुलीचे आदेश दिल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढावले आहे.
भाताचे कोठार” म्हणून ठाणे जिल्ह्यात मुरबाड आणि शहापूर तालुके ओळखले जातात.
मुरबाड, शहापूर,अंबरनाथ(ग्रामीण भाग), कल्याण(ग्रामीण भाग) व भिवंडी(ग्रामीण भाग) तालुक्यांतील मोठ्या प्रमाणावर भातपीक घेतले जाते. या पिकासाठी शेतकरी सेवा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सहकारी बँकांकडून पिककर्ज घेतात.
शासनाने मागील काळात दुष्काळ परिस्थिती जाहीर करून शेतकऱ्यांना मदत, भरपाई व कर्जमाफी दिली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात दोन महिने शेतकऱ्यांकडून विविध कागदपत्रे जमा करून घेतली, केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून घेतली आणि अखेरीस कर्जमाफीच्या परिपत्रकात ठाणे जिल्ह्याला वगळण्यात आल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.
परिपत्रक जाहीर होताच बँकांनी थकबाकी वसुली सुरू केल्याने शेतकरी आणि बँक कर्मचाऱ्यांमध्ये वादाचे प्रसंग निर्माण होत आहेत. नाव न छापण्याच्या अटीवर अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. विशेष म्हणजे या परिपत्रकात माजी मुख्यमंत्री ते उपमुख्यमंत्र्यांचाच जिल्हा वंचित ठेवण्यात आल्याने शेतकरी अधिकच संभ्रमात आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वनविभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक सीएलएस-2025/प्र.क्र.365/म-3 (मदत-1), दि. 10 ऑक्टोबर 2025 नुसार राज्यात अतिवृष्टीमुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे काही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे पीक व शेतीजमिनीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या शासन निर्णयानुसार पालघर जिल्ह्यातील पालघर, डहाणू, तलासरी व विक्रमगड तालुक्यांमध्ये शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस एक वर्षाची स्थगिती देण्यात आली आहे.
मात्र या चार तालुक्यांव्यतिरिक्त पालघर जिल्ह्यातील वाडा, वसई, मोखाडा व जव्हार तसेच ठाणे जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांना कोणतीही कर्जवसुली स्थगिती लागू करण्यात आलेली नाही. परिणामी बँकांनी वसुलीचा तगादा लावल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
अवकाळी पावसामुळे संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यात भातशेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून त्याचे पंचनामे करूनही काही शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे चित्र स्पष्ट होत असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *