विशेष प्रतिनिधी:राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या जीवनात लवकरच आनंदाचे दिवस येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने सर्व बँकांना राज्यातील थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, यासाठी ‘शिंदे समिती’ नावाखाली एक विशेष यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली असून, सरकार शेतकऱ्यांच्या थकबाकीचा अचूक आकडा गोळा करत आहे. या हालचाली पाहता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची मोठी घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
या मोहिमेला गती देण्यासाठी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ७४ हजार शेतकऱ्यांची माहिती आधीच सरकारी पोर्टलवर अपलोड केली आहे. ३० जून ते ३० सप्टेंबर २०२५ या दरम्यानच्या काळातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा डेटा सध्या गोळा केला जात असून, यात सोसायट्यांपासून ते जिल्हा उपनिबंधकांपर्यंत सर्व यंत्रणा कामाला लागली आहे. नाशिक जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद शिंदे यांनी या प्रक्रियेला दुजोरा दिला असून, सरकारला हवी असलेली माहिती युद्धपातळीवर तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून मुंबईत सुरू होत आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर अर्थमंत्रालयाचा पदभार असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी आहे. ६ मार्च रोजी मांडल्या जाणाऱ्या या अर्थसंकल्पात ‘बळीराजा’ केंद्रस्थानी असणार, असे स्पष्ट दिसत आहे. बँकांकडून मागवलेली माहिती हा त्याच मोठ्या निर्णयाचा पाया मानला जात आहे. त्यामुळे ६ मार्चला शेतकऱ्यांच्या सातबारावरून कर्जाचा बोजा हटणार का? हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरेल.